शहरातील केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांकडे पाणीपट्टीपोटी १०५ कोटी रुपयांची थकीत रक्कम असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. माहिती अधिकाराच्या तपशीलातून ही बातमी पुढे आली आहे. शंभर कोटींची थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिका कधी प्रयत्न करणार, असा प्रश्न स्वयंसेवी संस्थांकडून विचारण्यात आला आहे. शासकिय कार्यालयांकडे पाणीपट्टीची थकबाकी शहरातील केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांकडे पाणीपट्टीची किती थकबाकी आहे, याचा तपशील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे माहिती अधिकारात मागितला होता. त्यामधून ही बाब उघडकीस आली आहे. वस्तू आणि सेवा करापोटीचे अनुदान येऊनही प्रवेश शुल्क आकारणाऱ्या पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे (पुणे कटक मंडळ) ४७ कोटींची तर पाच लाख कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या संरक्षण खात्याकडे ४६ कोटींची पाणीपट्टी थकलेली आहे. रेल्वेकडे ५ कोटी रुपयांची थकबाकी प्लॅटफॅार्म तिकिटाची रक्कम अवाच्या सवा वाढविणाऱ्या रेल्वेकडे जवळपास पाच कोटींची थकबाकी आहे. याशिवाय टपाल कार्यालय, आकाशवाणी, बीएसएनएल या केंद्र सरकारच्या आस्थापनांकडे तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), पोलीस, महावितरण आणि एमजेपी या सारख्या राज्य शासनाच्या आस्थापनांकडेही लाखो रुपयांची थकबाकी आहे, अशी माहिती विवेक वेलणकर यांनी दिली. थकबाकी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई या सरकरी आणि निमसरकारी आस्थापनांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी लक्ष द्यावे. पाणीपट्टीची थकबाकी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शासकीय आस्थापनांचा पाणीपुरवठा तोडण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
