पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेअंतर्गत (बार्टी) राज्यातील ३६ जात पडताळणी समित्यांमधील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याचा फटका जातपडताळणी प्रक्रियेला बसत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सद्य:स्थितीत जातवैधता प्रमाणपत्रांची तब्बल ४७ हजार प्रकरणे प्रलंबित असून, अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
बार्टीअंतर्गत जात पडताळणी समित्यांमधील अनेक पदे रिक्त असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्नाला समाजकल्याणमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलेल्या उत्तरातून जात पडताळणी समित्यांबाबतची स्थिती समोर आली आहे. ‘समितीतील पदे रिक्त असल्याची बाब अंशतः खरी आहे. राज्यात जिल्हानिहाय ३६ जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांवरील अध्यक्ष या पदावर कार्यरत असलेल्या १४ अध्यक्षांपैकी दहा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) यांची भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) पदावर निवड झाल्याने अध्यक्षांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झाली आहेत. अध्यक्षपद रिक्त असलेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कार्यरत असलेल्या अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आलेला आहे.’
‘प्रलंबित अर्जांसाठी ‘बार्टी’ने २२ अधिकाऱ्यांची केलेली मागणी अद्याप प्रलंबित असल्याची बाब अंशत: खरी आहे. ३१ जानेवारी २०२५ अखेर सर्व समित्यांकडील एकूण ४० हजार ११५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. तसेच, ४७ हजार २७ प्रकरणे प्रलंबित असून, सीईटी प्रवेशाबाबतची प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याबाबत बार्टीच्या महासंचालकांनी सर्व समित्यांना आदेश दिले आहेत. अध्यक्षांची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याबाबत महसूल, वन आणि सामान्य प्रशासन विभागाला २१ जानेवारी २०२५ च्या अर्ध शासकीय पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने अध्यक्षांची तीन पदे मंत्रालयीन विभागातील सहसचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये इच्छुकता मागविली आहे. तसेच महसूल विभागाकडून दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये २९ अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीवर पदस्थापना करण्यात आली आहे, असेही शिरसाट यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.
