पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांमुळे हवा प्रदूषणात वाढ होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अशा प्रदूषणकारी प्रकल्पांवर कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्सच्या वाकड परिसरातील आरएमसी प्रकल्पाला मंडळाने नोटीस बजावली असून, उत्तर देण्यास सात दिवसांचा अवधी दिला आहे.

वाकड भागात हवा प्रदूषणामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे. या प्रकल्पांना काँक्रीटचा पुरवठा करण्यासाठी अनेक आरएमसी प्रकल्प या परिसरात आहेत. वाकड परिसरातील नागरिकांनी या प्रकल्पांवर कारवाईची मागणी करीत मोर्चा काढला होता. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने असे चार प्रकल्प बंद केले होते. त्यानंतर हवा प्रदूषणाची समस्या कमी झालेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषण करणाऱ्या आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्सच्या आरएमसी प्रकल्पाला मंडळाने नोटीस बजावली आहे. वाकड आणि ताथवडे परिसरातील गृहनिर्माण संस्थांनी याबाबत मंडळाकडे तक्रार केली होती. मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट देऊन तपासणी केली. त्या वेळी प्रकल्पाच्या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले. मंडळाने प्रकल्प चालविण्यास मंजुरी देताना घातलेल्या अटींचे पालनही न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मंडळाने नोटीस बजावून उत्तर देण्यास सात दिवसांचा अवधी दिला आहे. दरम्यान, याबाबत विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्सने प्रकल्पाच्या ठिकाणी सर्व नियमांचे पालन केल्याचे म्हटले आहे. मंडळाच्या नोटिशीला पुराव्यासह सविस्तर उत्तर देण्यात येईल, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

प्रकल्पाकडून उल्लंघन कशाचे…

अंतर्गत रस्ते काँक्रीटचे नाहीत.

सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची सुविधा नाही.

आवारातच सांडपाणी सोडले जात नाही.

आवारात मोठ्या प्रमाणात धूळ

धूळ कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना नाहीत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नियमानुसार पुरेसे वृक्षारोपण नाही.

वाकड परिसरातील रेडी मिक्स काँक्रीट प्रकल्पाला प्रदूषण केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. हा प्रकल्प बंद का करू नये आणि त्याचा वीज व पाणीपुरवठा बंद का करू नये, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. या नोटिशीला उत्तर न दिल्यास कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलले जाईल. जगन्नाथ साळुंखे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ