पालिकेचे नोटिसास्त्र

नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम २०१६ अन्वये प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या विविध आस्थापनांना त्यांच्याच आवारात त्यांचा कचरा कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन आणि अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे जिरविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार पंधरा मार्चपर्यंत प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची मुदत सोसायटय़ांना देण्यात आली होती. १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या मात्र तो न जिरविणाऱ्या सोसायटय़ांना दिलेली मुदत संपल्यानंतर महापालिकेकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

महापालिकेकडील नोंदणीनुसार शहरातील ७३० सोसायटय़ांमध्ये कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. त्यापैकी २३३ सोसायटय़ांमधील प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. यापूर्वी सोसायटय़ांना केवळ नोटीस बजाविण्यात येत होत्या. मात्र आता सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. त्यानुसार ११३ सोसायटय़ांकडून ४ लाख ९२ हजार २९५ रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख ज्ञानेश्वर मोकळ यांनी दिली.

एक महिन्याची मुदत

कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद असलेल्या सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या कारवाईच्या वेळी पाच हजार, दुसऱ्या कारवाईसाठी पाच हजार आणि त्यानंतर १५ हजार रुपये अशी कारवाई होणार आहे. त्यानंतरही कचरा जिरविला नाही, तर कचरा उचलणे बंद करण्यात येणार असून दंडात्मक कारवाईनंतर कचरा प्रक्रियेसाठी सोसायटय़ांना महिन्याची मुदत दिली जाणार आहे.

लहान सोसायटय़ांसाठी अडचण

कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी जागांचा अभाव, देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाबाबतची संदिग्धता, प्रकल्प बंद पडण्याचे प्रकार आणि दुर्गंधीमुळे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे लहान आणि मध्यम सोसायटय़ांसाठी अडचणीचे ठरत असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. प्रकल्पांच्या जागा अनेक सोसायटीतील पार्किंगासाठीही वापरल्या जात आहेत. त्यामुळे आता या सोसायटय़ांचे प्रबोधन करण्याची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली असून प्रकल्पासाठीचा तांत्रिक सल्लाही महापालिकेकडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रतिदिन शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांना तसेच अन्य आस्थापनांना कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार शहरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत घरे, सोसायटय़ा, शाळा, हॉटेल्स, विविध संस्था आणि कंपन्यांच्या हद्दीमध्ये ओला कचरा कसा जिरविला जाईल, याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र सोसायटय़ांकडून प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्याबाबत उदासीनता असल्याचे आणि काही अडचणींमुळे सोसायटय़ांना प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसून आले आहे.

विशेषत: लहान आणि मध्यम आकाराच्या सोसाटय़ांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

जागेचा अभाव, देखभाल दुरुस्तीसाठीचा खर्च, प्रकल्पामुळे होत असलेली दुर्गंधी, तांत्रिक अडचणी, सोसायटीमध्ये होत असलेले वाद यामुळे हे प्रकल्प बंद होत असून बंद पडलेले प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येत नसल्याचे महापालिका प्रशासनाला दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रकल्प नको अशी भूमिका घेत त्यासाठी दंड भरण्याची तयारीही काही सोसायटय़ांनी दर्शविली आहे.

दरम्यान, काही अडचणींमुळे प्रकल्प कार्यान्वित होत नसल्याच्या वृत्ताला प्रशासनाकडूनही दुजोरा देण्यात आला. काही सोसायटय़ांनी प्रकल्प बंद करून त्या जागेचा वापर पार्किंगसाठी केला आहे. मात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रकल्प बंधनकारक असल्यामुळे त्यांना सर्वातोपरी मदत करण्याचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, इथपासून तांत्रिक सल्ला देण्यापर्यंत महापालिकेची तयारी असून सोसायटय़ांनी प्रकल्प कार्यान्वित करावेत, असे आवाहन महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख ज्ञानेश्वर मोळक यांनी केले आहे.

नवीन तंत्रज्ञान निश्चित

कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाल्याच्या आणि सोसायटय़ांमधील ओला कचरा सोसायटय़ांमध्ये जिरविणे बंधनकारक करण्यात आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सोसायटय़ा, गृहप्रकल्पांच्या आवारात राबविण्यात येत असलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी ४५ प्रकारचे तंत्रज्ञान पर्याय निश्चित करण्यात आले आहे. आदर्श प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसायटय़ांची यादी संकलित करण्यात येत असून कोणत्या प्रकल्पांना कोणत्या तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल, याची यादी करण्यात आली आहे. त्याचे प्रदर्शनही महापालिकेकडून शहराच्या विविध भागात भरविले होते.