पुणे : राज्यातील महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करताना कोणत्या अडचणी येतात याचा अभ्यास करून पर्याय सुचवणे, मूल्यांकनाची प्रक्रिया अधिक सोपी होण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दोन समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर तो राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेला पाठवला जाणार आहे.
उच्च शिक्षण संस्थांना नॅक मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. उच्च शिक्षण विभागाकडून वारंवार सूचना देऊनही फारसा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही कुलगुरूंची बैठक घेऊन नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया न केलेल्या महाविद्यालयांची यादी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतली. त्यात दोन समित्यांची स्थापना करण्यात आली.
हेही वाचा >>>‘मोक्का’ कारवाई केलेल्या आरोपीचा येरवडा कारागृहात मृत्यू
उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव यांची समितीकडून राज्यातील महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करताना कोणत्या अडचणी येतात याचा अभ्यास करून पर्याय सुचवण्यात येतील. त्यात महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकनात आर्थिक अडचणी येत असल्यास राज्य शासनाकडून काही मदत केली जाऊ शकते का, याबाबतही समिती उपाय सुचवेल. तसेच नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया अधिक सहज, सुलभ होण्यासाठी काय करणे शक्य आहे याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी जळगाव विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय माहेश्वरी यांची समिती नेमण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या ‘त्या’ विधानाचा मराठा क्रांती मोर्चाकडून निषेध
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी उच्च शिक्षण विभाग कटिबद्ध आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन करून घेण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना विद्यापीठांकडून कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात येतील. नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया सोपी करणे, अडचणी सोडवण्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील याचा अभ्यास करून समितीकडून अहवाल सादर केला जाईल. नॅक मूल्यांकनात महाराष्ट्र आदर्शवत ठरून इतर राज्यांना मार्गदर्शन करणार आहे. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक
उच्च शिक्षण संस्थांना नॅक मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. उच्च शिक्षण विभागाकडून वारंवार सूचना देऊनही फारसा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही कुलगुरूंची बैठक घेऊन नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया न केलेल्या महाविद्यालयांची यादी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतली. त्यात दोन समित्यांची स्थापना करण्यात आली.
हेही वाचा >>>‘मोक्का’ कारवाई केलेल्या आरोपीचा येरवडा कारागृहात मृत्यू
उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव यांची समितीकडून राज्यातील महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करताना कोणत्या अडचणी येतात याचा अभ्यास करून पर्याय सुचवण्यात येतील. त्यात महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकनात आर्थिक अडचणी येत असल्यास राज्य शासनाकडून काही मदत केली जाऊ शकते का, याबाबतही समिती उपाय सुचवेल. तसेच नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया अधिक सहज, सुलभ होण्यासाठी काय करणे शक्य आहे याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी जळगाव विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय माहेश्वरी यांची समिती नेमण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या ‘त्या’ विधानाचा मराठा क्रांती मोर्चाकडून निषेध
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी उच्च शिक्षण विभाग कटिबद्ध आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन करून घेण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना विद्यापीठांकडून कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात येतील. नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया सोपी करणे, अडचणी सोडवण्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील याचा अभ्यास करून समितीकडून अहवाल सादर केला जाईल. नॅक मूल्यांकनात महाराष्ट्र आदर्शवत ठरून इतर राज्यांना मार्गदर्शन करणार आहे. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक
