शिक्षण विभागाचे सगळे नियम, कायदे याना ठेंगा दाखवत शहरातील नर्सरी शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, पूर्वप्राथमिक धोरण निश्चित नसल्यामुळे या शाळांच्या बाबतीत शुल्क नियंत्रण कायदा कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आता नर्सरी शाळांचा आधार शिक्षणसंस्था घेत असल्याचे दिसत आहे.
शहरातील नर्सरी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शाळांनी प्रवेशाची माहिती, शुल्क याची माहिती देण्यास सुरू केले आहे. मात्र, कायद्याचा बडगा नसल्यामुळे नर्सरी शाळांच्या शुल्कामध्ये साधारण २० टक्क्य़ांची वाढ झाल्याचे दिसत आहे. शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबाजावणी या वर्षीपासूनच होणार आहे. राज्यातील सर्व शाळांना हा कायदा लागू होत असल्याचे या कायद्यात म्हणण्यात आले आहे. मात्र, राज्याचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण अजूनही निश्चित नाही. राज्यातील नर्सरी किंवा केजीच्या शाळा या शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली नाहीत. अनेक शिक्षण संस्था नर्सरी आणि केजीचे वर्ग हे प्राथमिक शाळेचा भाग न दाखवता स्वतंत्र शाळा असल्याचे दाखवतात. त्यामुळे जे पूर्वप्राथमिक शिक्षणच मुळात शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित नाही, त्यांच्या बाबतीत शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबाजवणी शिक्षण विभाग कसा करणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यातील शाळांमध्ये लाखोंच्या घरात घेण्यात येणाऱ्या शुल्कावर कुणाचेच नियंत्रण राहणार नसल्याचे दिसत आहे.
सध्या नर्सरी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यावर्षी या शाळांच्या शुल्कातही वाढ झाल्याचे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणसंस्था आपल्या संस्थेची नर्सरी शाळा ही स्वतंत्र दाखवून त्यांचे शुल्क वाढवले आहे. पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये पालक शिक्षक संघ, शुल्क नियंत्रण समिती असे काहीही करण्याचे कष्ट शाळांनी घेतलेले नाहीत. नियमानुसार शाळा सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने आधी शाळांनी पालक-शिक्षक संघाच्या माध्यमातून शुल्क नियमित करणे आवश्यक आहे. मात्र, यातला काहीही धरबंध नसणाऱ्या शाळांनी शुल्क निश्चित केले आहे. त्याचप्रमाणे शाळांनी यावर्षीही शिक्षण हक्क कायदा धाब्यावर बसवून मुलाखती घेण्याची तयारीही सुरू केली आहे.