राज्य शासनाने खास बाब म्हणून मान्यता दिल्यास मावळ गोळीबारात मृत शेतक ऱ्यांच्या वारसांना नोक ऱ्या मिळू शकतात. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची नीतिमत्ता चांगली असती, तर त्यांनी नोक ऱ्या मिळवून दिल्या असत्या. मात्र, तसे होत नाही. या प्रकरणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण देखील उदासीन आहेत, त्यामुळेच हा विषय रखडलेला आहे. आमची सत्ता आल्यास महिन्यात हा विषय निकाली काढू, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या संपर्कनेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पिंपरीत व्यक्त केली.शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत लोणावळ्यातील पुरंदरे महाविद्यालयात मावळ व शिरूर मतदारसंघाच्या गटप्रमुखांचा मेळावा शनिवारी (३१ ऑगस्ट) आयोजित करण्यात आल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हेंनी पत्रकार परिषदेत दिली. तेव्हा त्या बोलत होत्या. सहसंपर्कप्रमुख श्रीरंग बारणे, जिल्हाप्रमुख मच्छिंद्र खराडे, उमेश चांदगुडे, शहरप्रमुख भगवान वाल्हेकर, सारंग कामतेकर, बबन पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते. मेळाव्यास सेना नेते सुभाष देसाई, गजानन कीर्तिकर, खासदार शिवाजीराव आढळराव, गजानन बाबर आदींसह पक्षाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, गोळीबारात मृत्युमुखी झालेल्या शेतक ऱ्यांच्या वारसांना नोक ऱ्या हव्या आहेत. अजित पवार यांनी उगीचच भाजपवर दोषारोप ठेवत आहेत. त्यांची नीतिमत्ता चांगली असती, तर त्यांनी तातडीने नोक ऱ्या दिल्या असत्या. खास बाब म्हणून नोकरी देता येईल, असे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी सांगतात. मग, अजितदादा का नक्राश्रू ढाळत आहेत. आमची सत्ता आल्यास पहिल्या महिन्यात हा विषय निकाली काढू, असे त्या म्हणाल्या. अन्नसुरक्षा योजनेचा हेतू चांगला आहे. मात्र, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आघाडी सरकारने ही योजना आणली आहे. आमचे सरकार आल्यास त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाईल. याविषयी शिवसेनेत कसलेही मतभेद नाहीत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खूनप्रकरणातील आरोपी पकडले जात नाही, यावरून कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. सीसीटीव्ही निकृष्ट दर्जाचे होते, याची कबुली पालकमंत्र्यांनीच दिली आहे. शिवसेनेचा अंधश्रद्धेला कायम विरोध राहिला आहे. प्रबोधनकार तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनीही तीच भूमिका कायम ठेवली आहे. जादूटोणाविरोधी कायद्याविषयी हिंदू संघटनांशी चर्चा केली जाणार आहे. खुनाचा तपास लागण्यापूर्वी कोणतेही निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही, असे त्या म्हणाल्या. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या स्वाधीन क्षत्रिय समितीने घरे नियमित करण्यास मान्यता द्यावी, अशी शिफारस केल्याचे सांगत त्याचे स्वागत केल्याचे गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. .घटती टक्केवारी अन् वाढती गुन्हेगारीमतदानाची घटती टक्केवारी व गुन्हेगारांचा राजकारणात होत असलेला शिरकाव, या विषयी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी चिंता व्यक्त केली. निम्मे मतदार मतदान करत नाहीत, मतदानाच्या दिवशी सुट्टय़ा मिळत नाही, ती मिळाल्यास मतदान करण्याची मानसिकता बहुतांश नागरिकांमध्ये नसते, याकडे त्यांनी या वेळी लक्ष वेधले.
