जलविद्युत केंद्र उभारणीला तत्त्वत: मान्यता

पुणे : राज्यात असलेल्या वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कोळसा, पवन, सौर, आण्विक अशा विविध माध्यमांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन राज्य शासनाने जलविद्युत प्रकल्पांमधून वीजनिर्मिती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता पुण्यातील वरसगाव आणि साताऱ्यातील कोयना धरणांवर आणखी एक धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच या ठिकाणी जलविद्युत केंद्र उभारणीला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.

Adani Group, gautam adani, investment, Ambuja Cement
अदानी समूहाची अंबुजा सिमेंटमध्ये ८,३३९ कोटींची गुंतवणूक
condition of primary health centers in state is pathetic beds in rural hospitals are utilized only at 40 percent capacity
राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था दयनीय, ग्रामीण रुग्णालयांतील खाटांचा वापर केवळ ४० टक्के क्षमतेनेच
Why three new swimming pools will start in Mumbai How to plan the municipal corporation
पाण्याचा तुटवडा, तरीही मुंबईत तीन नवे जलतरण तलाव का सुरू होणार? महापालिकेचे नियोजन कसे?
mumbai seven lakes have 27 percent water storage
मुंबईचा पाणीसाठा २७ टक्क्यांवर; जलचिंता वाढली, राज्यातही टंचाईचे सावट

महाराष्ट्रात ४२ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. त्यापैकी ५० टक्के टाटा, जिंदाल, रिलायन्स यांसारख्या खासगी कंपन्यामधून, तर ३१ टक्के महानिर्मितीमधून होते. कोयना जलविद्युत प्रकल्प आणि केंद्राचा महाराष्ट्रात १७ टक्के वाटा आहे. राज्यातील विजेचा (गेल्या वर्षीचा) वापर घरगुती २५ टक्के, औद्योगिक ४३ टक्के, शेती १८ टक्के, व्यावसायिक आठ टक्के तर रेल्वे दोन टक्के असा होता. देशात कोळशापासून ५२ टक्के, गॅस, डिझेल आणि दगडी कोळशापासून आठ टक्के, जलविद्युत प्रकल्पातून १२ टक्के, पवन, सौर आणि आण्विक ऊर्जेपासून २७ टक्के वीजनिर्मिती होते. दिवसभरात विजेची मागणी एकसारखी नसते. मात्र, पुरवठा स्थिर असतो. कोळशापासून वीज तयार करताना पुरवठा कमी करायचा असल्यास चार ते पाच दिवसांची प्रक्रिया आहे, तर पवन ऊर्जा प्रकल्प वारा आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प उन्हावर अवलंबून आहेत. मात्र, जलविद्युत प्रकल्पात धरणाचा दरवाजा बंद केल्यानंतर पुरवठा कमी-जास्त करता येऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर जलविद्युत प्रकल्पांमधून सध्या होणारी १२ टक्के वीजनिर्मिती आणखी वाढवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

याबाबत पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वेक्षण केल्यानंतर २० हजार मेगावॉटच्या योजना करता येतील, अशी ठिकाणे शोधण्यात आली. सह्याद्री पर्वतरांगा ७००-८०० मीटर उंचीवर आहेत. नद्या उगम पावतात ती ठिकाणेही ८०० मीटरवर आहेत. त्यामुळे या ठिकाणीच पाणी अडवायचे आणि हे पाणी खाली येण्यासाठी बोगदा करायचा, यासाठी राज्यातील वरसगाव आणि कोयना ही धरणे निवडण्यात आली आहेत. त्यानुसार मुळशी तालुक्यात वरसगाव धरणावर एक धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मोसे नदीवर वरसगाव धरण आहे. माणगाव रायगड जिल्ह्यातील उंबार्डे येथील काळ नदीवर दुसरे धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या प्रस्तावित केलेल्या दोन धरणांदरम्यान दीड ते दोन कि.मीचा बोगदा करण्यात येणार आहे. वरसगाव धरणाच्या वरील धरणातून उंबर्डे गावातील धरणात पाणी सोडण्यात येईल. तर, कोयनेच्या वर हुंबार्ली येथे जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे, अशी माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली.

नव तंत्रज्ञानाचा अवलंब सप्टेंबरमध्ये विजेचे वर्ष सुरू झाल्यानंतर दोन्ही खालच्या धरणातील पाणी वर उचलण्यात येईल, त्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पात रिव्हर्सिबल टर्बन वापरण्यात येणार आहे. त्यातील मोटर पाण्याने सरळ फिरल्यास वीजनिर्मिती होईल आणि उलटी फिरल्यास पाणी वर उचलले जाईल. मुंबईतील महानिर्मितीच्या भारनियमन केंद्राने विजेची मागणी नोंदवल्यास वरच्या धरणातून खालच्या धरणात पाणी सोडून वीजनिर्मिती केली जाईल. दररोज सहा तास पाणी वर उचलण्यात येईल आणि खाली सोडण्यात येईल. वरचे धरण ०.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) क्षमतेचे, तर खालचे दीड टीएमसी क्षमतेचे असेल. वरसगाव आणि कोयनेतून अनुक्रमे १२०० आणि ८०० मेगावॉट वीज तयार करण्यात येणार आहे.