राज्यातील २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन नियमावलीला राज्य सरकारकडून नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून येत्या १ मे पासून सोसायटी पदाधिकाऱ्यांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे.
तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाकडून निवडणूक आणि नियमावलीबाबत एक पुस्तिका तयार करण्याचे काम सुरू असून त्याला सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडून मान्यता घेण्यात येणार आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने राज्य सरकारने २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थांच्या निवडणुका संबंधित संस्थांनी घ्याव्यात, असा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुका कशा पद्धतीने घ्याव्यात, याची नियमावली तयार करण्यात आली असून ती प्रसिद्ध झाली होती. या नियमावलीवर हरकती आणि सूचना घेण्यात येऊन नियमावलीला राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे.
नवीन नियमावलीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून संस्थेबाहेरील अधिकाऱ्यांऐवजी संस्थेतील सभासदांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. मावळत्या कार्यकारिणीमध्ये सहभागी नसलेल्या आणि निवडणूक लढवण्यास इच्छुक नसलेल्यांची नेमणूक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून करता येणार आहे.
संस्थेचे लेखापरीक्षक किं वा कर्मचारी यांची नेमणूक करता येणार नसल्याचे या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. सहकार विभागाच्या पॅनेलवरील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा पर्यायही देण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी व्यवस्थापन समितीने निर्णय घेण्याची अट या नियमावलीत घालण्यात आली आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन म्हणाले, ‘गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूक नियमावलीला मान्यता मिळाल्याने राज्यातील पुणे, मुंबई, नागपूर अशा महाराष्ट्र हौसिंग फेडरेशनकडून नियमावलीबाबत एक पुस्तिका तयार करण्यात येत आहे. या पुस्तिके ला सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडून मान्यता घेण्यात येणार आहे.
त्यानंतर फेडरेशनचे डायरेक्टर, सभासदांसह गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक घेण्याबाबत ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हे प्रशिक्षण १ मेपासून सुरू करण्यात येईल. प्रशिक्षणानंतर संबंधित संस्था निवडणूक घेण्यास पात्र असल्याचे प्रमाणपत्रही फे डरेशनकडून देण्यात येणार आहे.’
८० हजार संस्था
राज्यात एक लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यामध्ये २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्था ८० हजार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील २० हजार गृहनिर्माण संस्थांपैकी २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्था १८ हजार आहेत. त्यामध्ये सहा हजार संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया रखडली आहे. नवीन नियमावलीला मान्यता मिळाल्यामुळे या निवडणुका आता घेता येणार आहेत.
