पुणे : कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असलेल्या मिळकतींचा लिलाव करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाने घेतला होता. मात्र या लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नाही. लिलाव प्रक्रियेला शून्य प्रतिसाद मिळाल्याने दिवाळखोरी कायद्यानुसार या मिळकतींची रक्कम कमाल २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाला देण्यात येणार आहे. आयुक्तांकडून ही रक्कम निश्चित झाल्यानंतर पुन्हा लिलाव प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

महापालिकेचा मिळकतकर थकविणाऱ्या आणि वारंवार नोटीसा बजावूनही कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या २०२ मिळकतींची जप्ती कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाकडून करण्यात आली होती. या मिळकतींचा लिलाव करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ३२ मिळकतींचे मूल्यांकन निश्चित करून या मिळकतींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या मिळकतींकडे तब्बल २०० कोटींची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

CIDCO lottery winners, possession of home
दोन वर्षांपासून ताबा न मिळालेले लाभार्थी सिडकोच्या दारी
two cop suspended over controversy on closing dj
नागपूर: डीजे बंद करण्यावरून वाद, बळाचा वापर करणारे दोन पोलीस निलंबित
fraud of 21 lakhs by promising huge investment returns
नवी मुंबई : गुंतवणुकीतून भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवून २१ लाखांची फसवणूक 
Nagpur RTO has succeeded in getting 90 percent revenue compared to target given by government
नागपूर ‘आरटीओ’ मालामाल! गेल्यावर्षीच्या तुलनेत…

हेही वाचा… भारतात बनतोय अतिवेगवान महासंगणक;‘ परमशंख’ २०२८ पर्यंत निर्मिती

महापालिकेकडून लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्यानंतर ३२ पैकी २१ थकबाकी मिळकतधारकांनी थकीत रक्कम तातडीने भरली. त्यामुळे या २१ मिळकतींना लिलाव प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. उर्वरीत ११ मिळकतींपैकी दोन मिळतींबाबत न्यायालयीन वाद सुरू असल्याने विधी खात्याच्या सूचनेनुसार या दोन मिळकतींच्या लिलावाही स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर उर्वरीत सात मिळकतींचा लिलाव जाहीर करण्यात आला. मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती कर आकरणी आणि कर संकलन विभागाकडून देण्यात आली.

हेही वाचा… मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणारा निलेश घायवळ कोण?

दिवाळखोरी कायद्यानुसार लिलाव न झालेल्या मिळकतींचे मूल्य किमाल २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करता येते. त्यानुसार लिलाव न झालेल्या मिळकतींचे मूल्य किती टक्क्यांनी कमी करायचे याचा निर्णय आयुक्तांच्या स्तरावर होणार आहे. त्यामुळे कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाकडून तसा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाला देण्यात येणार आहे. लिलाव न झालेल्या मिळकतींचे मूल्य आयुक्तांकडून निश्चित झाल्यानंतर या मिळकतींचा लिलाव केला जाणार आहे.