पुणे : शेतकरी उत्पादक कं पन्यांची नोंदणी सहकार कायद्यांतर्गत होत नसली, तरी त्यांची नोंदणी कें द्र सरकारच्या कं पनी कायद्यांतर्गत होत असते. त्या प्रक्रियेबाबत शेतकरी उत्पादक कं पन्यांचे संचालक अनभिज्ञ असल्याने संबंधितांना कं पनी कायद्यांतर्गत वार्षिक प्रतिपूर्ती व लेखाविषयक माहिती नसते. परिणामी या कं पन्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने राज्यस्तरीय कं पनी सचिव (सीएस) आणि सनदी लेखापाल यांचे पॅनेल तयार करून आवश्यक सर्व सेवा कं पन्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.
पुण्यातील साखर संकुल येथे महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या ३९ व्या संचालक मंडळाच्या सभेत हे आदेश दिले. ते म्हणाले, ‘राज्यात मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी उत्पादक कं पन्यांची स्थापना होत आहे. या कं पन्यांची नोंदणी सहकार कायद्यांतर्गत न होता कें द्र सरकारच्या कं पनी कायद्यांतर्गत होते. याबाबत शेतकरी उत्पादक कं पन्यांचे संचालक अनभिज्ञ असल्याने संबंधितांना कं पनी कायद्यांतर्गत वार्षिक प्रतिपूर्ती व लेखाविषयक माहिती नसते. परिणामी या कं पन्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने राज्यस्तरीय कंपनी सचिव (सीएस) आणि सनदी लेखापाल यांचे पॅनेल तयार करावे. या पॅनेलच्या माध्यमातून अत्यंत माफक दरात या सेवा कं पन्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात. जेणेकरून राज्यात वार्षिक प्रतिपूर्ती आणि लेखाविषयक कामासाठी होणाऱ्या अवास्तव शुल्क आकारणीला आळा बसू शके ल. याबाबत महामंडळाने तातडीने अंमलबजावणी करावी.’
शेतकरी उत्पादक कं पनी म्हणजे काय?
शेतकरी उत्पादक कं पनी (एफपीसी) हे कं पनीचे कायदेशीर स्वरूप असून तिची कं पनी कायदा १९५६ व २०१३ अनुसार नोंदणी होते. या कं पनीत कायद्यानुसार के वळ शेतकरीच कं पनीचे सभासद असतात आणि शेतकरी सभासद स्वत:च कं पनीचे व्यवस्थापन करतात. या संकल्पनेत विविध प्रकारचे शेतकरी उत्पादक, लहान आणि किरकोळ शेतकऱ्यांचे गट, समूह एकत्रित आणले जातात.
