औंध येथील महापालिकेचे गाळे वाटताना नगरसेविकेसह माजी महापौर व त्यांच्या मुलांनी भरलेल्या निविदा प्रकरणी कायद्याचा भंग झाल्याचे सिद्ध झाले असून पालिका प्रशासन आता नगरसेविकेवर कारवाई करणार का फक्त पाहात राहणार एवढाच प्रश्न आहे. महापालिकेचा कारभार कायद्यानुसार चालत असेल, तर संबंधित नगरसेविकेवर तातडीने कारवाई करावी, असे पत्र शनिवारी आयुक्तांना देण्यात आले.
औंध येथील सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवनातील बारा गाळ्यांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यात स्थानिक नगरसेविका संगीता दत्तात्रय गायकवाड यांनी एका गाळ्यासाठी, माजी महापौर दत्ता गायकवाड यांनी तीन गाळ्यांसाठी, मुलगा ऋषिकेश गायकवाड यांनी एका गाळ्यासाठी तर मुलगी ऋतुजा गायकवाड यांनी दोन गाळ्यांसाठी निविदा भरली आहे. या सात निविदा सर्वाधिक रकमेच्या असल्यामुळे त्यांना हे गाळे पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहेत.
कोणताही नगरसेवकाने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीत्या कोणत्याही पालिका करारात अथवा निविदा प्रक्रियेत भाग घेतल्यास ती व्यक्ती पालिका सदस्य म्हणून अपात्र ठरते. उद्योग भवनातील निविदा नगरसेविका गायकवाड यांनी भरली आहे. तसेच कायद्यातील तरतूद स्पष्ट असतानाही प्रशासनाने ती मंजूर करून अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवली आहे. त्यामुळे नगरसेविकेइतकेच प्रशासनही दोषी आहे, अशी तक्रार करणारे पत्र सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी शनिवारी आयुक्तांना दिले.
या प्रकरणाची चौकशी करा असे मी अजिबात म्हणणार नाही. कारण महापालिकेत कोणतीही चौकशी प्रक्रिया दोषींवर कारवाईसाठी नव्हे, तर त्यांना पाठीशी घालण्यासाठी राबवली जाते, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. तसेच त्यासाठी दिली जाणारी कारणे देखील मासलेवाईक असतात. त्यामुळे आता एवढाच प्रश्न आहे, की या प्रकरणी प्रशासन फक्त पाहात राहणार का निदान महापालिकेचा कारभार कायद्यानुसार चालतो हे दाखवण्यासाठी नगरसेविकेवर कारवाई करणार, अशीही विचारणा कुंभार यांनी पत्रातून केली आहे.
शपथपत्र का घेतले नाही?
नगरसेवकाला स्वत:ला निविदा भरताच येत नाही. तसेच निविदा भरताना निविदा भरणाऱ्याने देखील महापालिकेत त्याचे कोणीही नातेवाईक सेवेत नाहीत वा लोकसेवक नाहीत, असे शपथपत्र द्यायचे असते. निविदा प्रक्रियेत तशी अट आहे. औंध गाळ्यांच्या निविदा प्रक्रियेत अशी माहिती नगरसेविकेकडून वा गायकवाड कुटुंबीयांकडून घेण्यात आलेली नाही.