महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बचत गटांच्या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी पिंपरी महापालिकेने सढळ हाताने मदत करण्याचे धोरण सुरुवातीपासून ठेवले आहे. आतापर्यंत १५ वर्षांत १४ हजार ३८८ बचत गटांची अधिकृत नोंदणी महापालिकेकडे करण्यात आली आहे. मात्र, त्यापैकी जेमतेम तीन हजार ६१३ गटांनाच अनुदान मिळू शकले. बचत गटांसाठी असलेले निकष व लागू करण्यात आलेले नियम पाळण्यात न आल्याने जवळपास १० हजार महिला बचत गटांना अनुदान देण्यात आले नाही. महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजनेअंतर्गत शहरातील महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. दीड वर्ष पूर्ण झालेल्या बचत गटांना २० हजार रुपयांचे अनुदान, ही त्यापैकीच एक योजना आहे. यापूर्वी, बचत गटांना प्रत्येकी १५ हजार, १८ हजार आणि २० हजार अशा तीन टप्प्यात अ, ब, क वर्गवारीनुसार अनुदान देण्यात येत होते. मात्र, अलीकडेच सरसकट २० हजार रुपये देण्याचे धोरण राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत नव्या ७२ गटांना मान्यता देत त्यांच्यासाठी १४ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. सन २००१-०२ या वर्षांत बचत गटांसाठीची ही अनुदान योजना सुरू झाली. पहिल्या वर्षी ३९ बचत गटांना सहा लाख ८० हजार रुपये देण्यात आले. पुढे, दरवर्षी कमी-अधिक प्रमाणात बचत गटांना अनुदान वाटप सुरूच होते. सन २०१५-१६ या वर्षांत १०७ बचत गटांना मिळून २१ लाख ४० हजार रुपये देण्यात आले. १५ वर्षांत एकूण तीन हजार ६१३ बचत गटांना सहा कोटी ५८ लाख ८० हजार रुपये अनुदान स्वरूपात वाटण्यात आले आहेत. दरम्यानच्या चार वेगवेगळ्या वर्षांत अनुदान वाटप होऊ शकले नाही. अजूनही दहा हजार बतच गट अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक बचत गट अनुदानापुरते सुरू झाले आणि अनुदान प्राप्त होताच बंद पडले. बचत गट काम करत आहेत की बंद पडले, याची पाहणी करण्याची यंत्रणा पालिकेकडे नाही. बचत गटांच्या मोठय़ा संख्येमुळे अनुदान मिळाल्यानंतर बचत गट काय करतात, याची माहिती पालिकेला मिळत नाही. एका महिलेला एकाच गटाचे सभासद होता येते, असा नियम आहे. मात्र, एकापेक्षा अधिक बचत गटांमध्ये सहभागी झालेल्या महिला यापूर्वी आढळून आल्या आहेत. बचत गटांचे राजकारण नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. निवडणुकीच्या काळात त्यांचे भलतेच ‘अर्थकारण’ दिसून येते. अनेक गट चांगले काम करतात. अनेक महिला याद्वारे पुढे आल्या. कोणी नगरसेविका, महापौरही झाल्या. मात्र काही बचत गटांकडून होत असलेल्या गैरप्रकारांमुळे चांगल्या योजनेच्या मूळ हेतूला हरताळ फासला जातो की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
