पुणे जिल्हा परिषदेने परिपत्रक काढून व्यसनाधीन शिक्षकांची यादी मागवली असून, तसे आदेश पंचायत समित्यांना दिले आहेत. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाने गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडे याबाबत माहिती जमा करण्यास सांगितले आहे.. पण आता गटशिक्षण अधिकाऱ्यांपुढे काही प्रश्न उभे आहेत- व्यसनाधीन शिक्षक ओळखायचे कसे? आणि त्यांची नावे कळवून वाईटपणा घ्यायचा कोणी?राज्य शासनाच्या प्राथमिक शाळा सध्या घाईला आल्या आहेत. विद्यार्थाची संख्या रोडावली आहे, खासगी शाळांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. अशा अडचणीच्या परिस्थितीत मोजकेच शिक्षक विद्यार्थ्यांकडे आणि आपल्या कर्तव्याकडे लक्ष देतात. याउलट जास्त प्रमाणात शिक्षक बिनधास्त या कामाकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. इतकेच नव्हे, तर पूर्वी एकमेकांना सहजपणे तंबाखू, गुटखा देताना दिसायचे. आता गुटख्यावर बंदी असल्याने तंबाखूसोबत माव्याची देवाण-घेवाण सुरू झाली आहे. याच्या पुढची बाब म्हणजे इतरही व्यसनांमध्ये झालेली वाढ. विशेषत: ग्रामीण भागात काही शिक्षक थेट हॉटेल्स, धाब्यांवर मद्यपान करताना अधून-मधून तरी ग्रामस्थांच्या नजरेला पडतात. याबाबत लोकांमध्ये नेहमीच चर्चा होत असते.शाळेव्यतिरिक्तही सार्वजनिक क्षेत्रात प्रबोधन करणारे गुरुजी ही व्याख्या पुरंदर तालुका आणि पुणे जिल्ह्य़ातील इतर तालुक्यांमध्येही बदललेली असल्याचे या शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात. सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू, गुटखा खाण्यास बंदी घालणारा कायदा राज्यात २००८ साली लागू झाला. राज्य शासनाने आपले सर्व अधिकारी, संस्था, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये यांना हा नियम लागू केला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास जागीच २०० रुपयांचा दंड आणि तो न भरल्यास कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, त्याची इतर भागाप्रमाणे पुणे जिल्ह्य़ातही प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ही माहिती कशी गोळा करणार आणि त्याची किती खरी नोंद होणार, याबाबत उत्सुकता आहे.पंचायत समितीच्या पातळीवर हे काम करावे लागणार असल्याने गटशिक्षण अधिकारी व त्याच्या हाताखालील यंत्रणा तणावाखाली आहे. व्यसने करणाऱ्या शिक्षकाला शोधायचे कसे? त्याबाबत कोणाच्या माहितीवर विश्वास ठेवायचा? त्यामुळे तयार होणाऱ्या यादीची विश्वासार्हता काय? ती पाठवून वाईटपणा घ्यायचा कसा? असे अनेक प्रश्न त्यांना भेडसावत आहेत. ‘‘चार-दोन लोकांमुळे शैक्षणिक क्षेत्राविषयी समाजात संदेश वेगळा जातो. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून या उपक्रमाला सर्वानी सहाकार्य करणे गरजेचे आहे. या उपक्रमाला समितीचा पूर्ण पािठबा असून, आवश्यक ती मदत करू. या योजनेमुळे निश्चितपणे शाळांचा दर्जा व गुणवत्ता वाढीस लागेल.’’- महादेव माळवदकर (राज्य कार्यालयीन चिटणीस, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती)
