पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (राज्य मंडळ) फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांवेळी गैरप्रकार रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्रावर परीक्षा देणाऱ्या शाळांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी परीक्षेसंबंधीचे काम न करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयात बदल केला आहे. आता गेल्या पाच वर्षांतील परीक्षांवेळी ज्या परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकार झाले आहेत, त्या परीक्षा केंद्रांवर समाविष्ट शाळांव्यतिरिक्त अन्य शाळांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच गैरप्रकार होणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्य मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांवेळी कॉपीचे प्रकार रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्रावर परीक्षा देणाऱ्या शाळांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी परीक्षेसंबंधीचे काम न करण्याबाबत राज्य मंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर लोकप्रतिनिधी, संस्थाचालक, शिक्षक संघटनांनी आक्षेप नोंदवला होता. तसेच हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर, राज्य मंडळाने निर्णयात बदल करण्याचा निर्णय घेतला.
करोना काळातील, २०२१ आणि २०२२ या परीक्षा वगळून २०१८, २०१९, २०२०, २०२३ आणि २०२४ या पाच वर्षांतील दहावी, बारावीच्या परीक्षांमध्ये ज्य परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकार झाले आहेत, त्या परीक्षा केंद्रांवर केंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक आणि परीक्षेशी संबंधित कामांसाठी त्या केंद्रावरील समाविष्ट शाळांव्यतिरिक्त अन्य शाळांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षा पारदर्शकपणे होण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन करण्याची मुभा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समिती अध्यक्षांना देण्यात आली आहे. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परीक्षा कालावधीत प्रत्येक परीक्षा केंद्रांवर पूर्णवेळ बैठे पथक कार्यरत राहण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
