कचरा संकलनाच्या नावाखाली कोटय़वधींची उधळपट्टी

महापालिके च्या मोटर वाहन विभागाने पूर्वगणन समितीच्या माध्यमातून (इस्टिमेट कमिटी) घंटागाडय़ा खरेदीचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयापुढे ठेवला आहे. यामध्ये झोन क्रमांक १ परिसरातील घनकचरा ठेका पद्धतीने संकलित करण्यात येणार आहे. मोठी घंटागाडी (७ एमटी. जीव्हीडब्ल्यू), छोटी घंटागाडी (१.५-२.५ एमटी जीव्हीडब्ल्यू) आणि कॉम्पॅक्टर (१४ क्यू.मी. क्षमता) वाहनांच्या माध्यमातून कचरा संकलन आणि कचऱ्याची वाहतूक करण्यासाठी सात वर्षांसाठीचे पूर्वगणन पत्र तयार करण्यात आले आहे.

महापालिके च्या तांत्रिक छाननी समितीपुढे हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध दर्शविला असून पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आणि प्रवक्ता हेमंत संभूस यांनी या प्रस्तावातील त्रुटी सोमवारी पत्रकार परिषदेत पुढे आणल्या. मनसेचे महापालके तील गटनेता साईनाथ बाबर, माजी नगरसेवक अनिल राणे, विशाल शिंदे, राज्य सचिव योगेश खैरे यावेळी उपस्थित होते.

ठेके दारामार्फत भाडेतत्त्वावर घनकचरा संकलन आणि वाहतुकीसाठी गाडय़ा घेण्याकरता अंदाजपत्रकामध्ये ७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण शहरासाठी ही तरतूद असताना महापालिके ने के वळ एका विभागासाठी हा खरेदीचा घाट घातला आहे. समाविष्ट गावांचा विचार करता शहरात सात विभाग आहेत. एका विभागासाठी महापालिके ने स्वत: वाहनांची खरेदी के ल्यास बिगारी, चालक आणि इंधनापोटीचा खर्च ३७ कोटी रुपये होईल. या विभागासाठी जवळपास १५ ते २० वाहने घेण्यात येणार आहेत. गाडय़ांची किं मत, इंधन आणि अन्य खर्च पहाता निविदा रकमेचा वर्षांचा हिशोब के ला तरी ठेके दाराला मिळणाऱ्या ७४ कोटी या रकमेपेक्षा तो निम्म्याने कमी आहे. म्हणजेच एका वर्षांसाठी महापालिका ३७ कोटी रुपये जास्त मोजणार आहे. सात वर्षांसाठी सात विभागांकरता वाहने ठेकेदाराकडून घेण्याचे प्रस्तावित असून हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास महापालिके चे चारशे कोटींचे नुकसान होईल, याकडे संभूस यांनी लक्ष वेधले आहे.

आदेशाची पायमल्ली

सन २०१६-१७ मध्येही याच पद्धतीने पाच वर्षांसाठी निविदा काढण्यात आली होती. त्यामध्ये ३ वर्षांनंतर ठेकेदाराला ५० टक्के  वाढ देण्यात

आली. पुन्हा त्याच निविदेला दिलेल्या ५० टक्के  वाढीवर पुन्हा ५० टक्के  वाढ देण्यात आली. या पद्धतीने ही निविदा सात वर्षांसाठी ठेके दाराला देण्यात आली. हा प्रकार पुढे आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी एक कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या निविदांना ५० टक्के  वाढ न देता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, असा आदेश काढला होता. मात्र तो धाब्यावर बसविण्यात आला आहे.