भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना; पाणी नसतानाही सिंचन पुर्नस्थापना भामा-आसखेड धरणातून अद्यापही पाण्याचा एक थेंबही मिळालेला नसतानाही सिंचन पुनस्र्थापनेचा वाढीव भार सिंचन विभागाने महापालिकेवर टाकला आहे. पाण्याच्या आरक्षणापोटी सिंचन पुनस्र्थापनेचा १६२ कोटी रुपयांचा खर्च दिल्याशिवाय आणि तसा करार केल्याशिवाय पाणी मिळणार नाही तसेच वाढीव रक्कम दिल्याचा करार न केल्यास आरक्षित पाणीकोटा मिळणार नाही, असा इशारा राज्याच्या जलसंपदा आणि पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेसाठी १६२ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम सातत्याने रखडले आहे. या धरणातून सव्वादोन टीएमसी पाणी घेण्यास राज्य शासनाने महापालिकेला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार जलवाहिनीद्वारे शहरात पाणी आणण्यासाठीची कामे पाणीपुरवठा विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, त्यांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई या मुद्दय़ांवर सातत्याने हे काम बंद पाडण्यात येत आहे. धरणातील पाण्याचा वापर शहरासाठी होत असतानाही आसपासच्या काही गावांना या योजनेतून पाणीपुररवठा पालिकेला करावा लागणार असून गावांमध्ये विकासकामे करण्याचा भारही यापूर्वीच महापालिकेवर टाकण्यात आला आहे. विरोधामुळे कामे रखडल्याचा परिणाम प्रकल्पावर झाला असून प्रकल्पाचा खर्चही वाढला आहे. यातच आता सिंचन पुनस्र्थानेचा १६२ कोटींचा खर्च पलिकेवर पडणार आहे. हा करार केला नाही तर या धरणातील आरक्षित पाणी पलिकेला मिळणार नाही. त्यामुळे खर्च देण्याशिवाय पालिकेपुढे कोणताही पर्याय राहिलेला नाही. गेल्यावर्षीच काम होणे अपेक्षित राज्याच्या जलसंपदा विभागाने हा खर्च महापालिकेने द्यावा असे सांगितले असून तसा प्रस्तावही प्रशासनाकडून स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. पाणी आरक्षणापोटी कपात झालेल्या सिंचनक्षेत्रासाठी राज्य सरकारच्या नियमानुसार सिंचन पुनस्र्थापनेचा खर्च प्रती हेक्टर एक लाख रुपये असा आहे. भाववाढ सूत्रानुसार तो आकारला जात आहे. त्यामुळे सन २०१३ पासून १२ टक्के दराने हे विलंब शुल्क द्यावे लागणार असल्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. वडगावशेरी, खराडी, चंदननगर, विश्रांतवाडी, कळस, धानोरी, फुलेनगर या पूर्व भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली. पण राजकीय अडथळ्यांमुळे या योजनेचे काम चाळीस टक्केही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. केंद्र सरकारच्या तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू नागरी राष्ट्रीय पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत या योजनेला निधी मिळाला. वास्तविक या योजनेचे काम गेल्या वर्षी मार्च महिन्यातच पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
