पिंपरी-चिंचवड शहरात बेकायदा बांधकामांचा एकीकडे सुळसुळाट होत असताना सत्तारूढ भाजपने ते रोखण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यास पाठबळ देण्याचीच भूमिका घेतली आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण ठरलेला हा विषय आगामी काळातही राजकीय अजेंडय़ावर अग्रक्रमावरच राहणार असल्याने बेकायदा बांधकामांच्या मतांचे सर्वपक्षीय राजकारण यापुढेही कायम राहणार आहे. दुसरीकडे, शहराच्या सुनियोजित वाढीसाठी अशा बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत आळा बसणे अत्यावश्यक असल्याचा सूर व्यक्त होतो आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याची नोंद पालिकेकडे असली तरी हा आकडा एक लाखापेक्षाही अधिक आहे. डॉ. श्रीकर परदेशी आयुक्त होते, तोपर्यंतच नव्याने होणारी अनधिकृत बांधकामे थांबली होती. त्यानंतर आलेले राजीव जाधव आणि सध्याचे दिनेश वाघमारे हे दोन्हीही आयुक्त बांधकामांचा सुळसुळाट रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मतांचे गणित डोळय़ांसमोर ठेवून अशा बांधकामांना कायम पािठबा दिला, तोच कित्ता भाजपकडून गिरवण्यात येत आहे. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह जवळपास सर्वच प्रमुख नेत्यांनी बांधकामे नियमित करू, अशीच भाषाच ठेवली आहे. इतर पक्षही या बाबतीत मागे राहिले नाहीत. मतपेटीसाठी अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याची भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली असून त्यात भाजप आघाडीवर आहे. कोणालाही कसलेही भय राहिले नसल्याने शहरात अशा बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे भविष्यात अशी बांधकामे कमी न होता, त्यामध्ये भरमसाट वाढ होत राहणार आहे.
शहरात हरित क्षेत्र जास्त आहे. लगतची गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. शहरात अजूनही मोठय़ा प्रमाणात निवासी क्षेत्र निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत शहराचा नियोजनबद्ध विकास होणे आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीने अनधिकृत बांधकामे होत आहेत, ते पाहता नियोजन कागदावरच राहू शकते. शहर जोमाने वाढते आहे. देशभरातील नागरिक या ठिकाणी वास्तव्याला येत आहेत. सद्य:स्थितीत बांधकाम क्षेत्रात थंड वातावरण असले तरी ते कायम राहणार नाही, असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा अंदाज आहे. वेगाने विकसित होत असलेल्या शहराचा आणखी कायापालट होणार आहे. ‘मगरपट्टा’सारखे मोठे गृहप्रकल्प या ठिकाणी राबवण्यास पुरेपूर संधी आहे. या सर्व गोष्टींसाठी सुनियोजित पद्धतीने विकास होणे अपेक्षित आहे.
