ताथवडय़ातील विकास आराखडय़ात कोटय़वधींची ‘दुकानदारी’ – सर्वपक्षीय नेते, अधिकारी व ‘बिल्डर लॉबी’ चे उखळ पांढरे

गेल्या काही दिवसातील पिंपरी-चिंचवड शहरातील घडामोडी पाहता ताथवडे विकास आराखडय़ाशिवाय दुसरा महत्त्वाचा प्रश्नच राहिला नाही, असे चित्र रंगवण्यात आले. वास्तविक, ताथवडे आराखडय़ाच्या ‘घोडेबाजारा’ त सर्वपक्षीय नेत्यांनी उखळ पांढरे केले असून शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘बिल्डर लॉबी’ च्या दलालीत आपणही मागे नसल्याचे दाखवून दिले आहे. ‘फिक्सिंग’च्या या उद्योगात कोटय़वधींची ‘दुकानदारी’ करताना या मंडळींनी आव मात्र सामान्यांसाठी झगडत असल्याचा आणला आहे. वादग्रस्त ठरलेला आराखडा गुरुवारी पालिका सभेसमोर मंजुरीसाठी असून तेथेही बरेच रणकंदन होण्याची चिन्हे आहेत.
नव्याने समाविष्ट झालेल्या ताथवडय़ाचा आराखडा अंतिम टप्प्यात असून सभेने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे जाणार आहे. आराखडय़ातील झोल करताना राष्ट्रवादीच्या काही दलाल नेत्यांनी मोठय़ा नेत्यांची नावे वापरून भलतीच दुकानदारी केली आहे. नियोजन समितीने आरक्षण टाकणे आणि न टाकण्याच्या कामांसाठी बाजारच मांडला होता, त्यातून तुंबडय़ा भरल्याचे दिसते. बिल्डर लॉबीच्या फायद्याचे निर्णय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी व शासनाच्या अधिकाऱ्यांची टोळीच बाजारात कार्यरत होती. ताथवडय़ावरून राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेतील गटबाजी उफाळून आली, त्यामागे अर्थकारण होते की राजकारण, अशी शंका अनेकांना होती. मुळशी कृषी उत्पन्न समितीच्या जागेवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत, पर्यायाने दोन मंत्र्यात शह-काटशह सुरू असून मुख्यमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. आराखडय़ात अनेक अनाकलनीय बाबी आहेत. दोन नकाशे, जागेवरचा रस्ता नकाशात नसणे, ठराविक पट्टय़ात आरक्षण नसणे, वाली नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे, ८४ एकर जागेचे निवासीकरण, रिटेल मार्केटसाठी तब्बल २२ एकरचे आरक्षण, बस टर्मिनस नसणे, गाव नकाशांमधील नाले गायब होणे, कृष्णा खोरे घोटाळ्यातील उद्योगपतीच्या जागेवर एकही आरक्षण न टाकता शेजारील शेतकऱ्यांवर ३-३ आरक्षणे टाकणे, काँग्रेसच्या माजी खासदाराने सोईस्करपणे जमिनी सोडवून घेत सोईचे रस्ते टाकून घेणे, असे असंख्य ‘उद्योग’ झाले. अधिकारी, सर्वपक्षीय नेते व बिल्डर लॉबीत छुपी युती होती. ‘िपपरी टू नाशिक’ दौरे करणाऱ्या शासनाच्या एका महिला अधिकाऱ्याने मुरलेल्या एजंटला लाजवेल, अशा पद्धतीने बरीच माया गोळा केल्याच्या तक्रारी वपर्यंत गेल्या आहेत. मुंबई-पुण्यातील गुन्हेगारी टोळ्या या धंद्यात सहभागी झाल्याचे सांगण्यात येते. स्थानिक पातळीवर बराच बोभाटा झाल्यानंतर शासनच अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे कारभाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
घोटाळ्यांची ही मालिका शासन दरबारीही कायम राहण्याची शक्यता असून येथील घोटाळ्यांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करताना तिथेही घोटाळाच होण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याचे जाणकारांकडून सांगण्यात येते.