पिंपरी : तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना ६.२५ टक्के प्रमाणे जमीन परतावा देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ४० वर्षे रखडलेला विषय मार्गी लागला. दरम्यान, शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे, भाजप आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रक काढत माहिती दिली. या निर्णयावरुन महायुतीच्या नेत्यांमधील श्रेयवादाची लढाई समोर आली.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासासाठी सन १९७२ ते १९८३ या कालवाधीत अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. १९७२ ते १९८३ आणि १९८४ नंतर दुसरा टप्पा संपादित झाला. १९८४ नंतरच्या बाधित शेतकऱ्यांना मोबादला मिळाला. पण, १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या १०६ बाधित शेतकऱ्यांना मोबादला मिळाला नव्हता. त्यांना परतावा देण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. प्राधिकरणामार्फत जमीन मालकांना परत करावयाची ६.२५ टक्के विकसित जमीन शक्य असल्यास ज्या गावातील जमीन संपादित केली असेल, तेथे देण्यात येईल. त्या गावात तेवढी जमीन उपलब्ध नसेल तर दुसऱ्या गावात उपलब्धतेनुसार वितरित करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>मावळमध्ये महाविकास आघाडीने केला ‘हा’ निर्धार
सन १९७२ ते १९८३ या कालावधीत संपादित क्षेत्राच्या जमिनीचा मोबदला ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच घेतला आहे. त्यांना या निर्णयानुसार ६.२५ टक्के प्रमाणे जमीन परतावा करण्यापूर्वी त्यांनी तेवढ्या प्रमाणात जमीन मोबदला रक्कम सव्याज हे व्याजाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालय ठरवेल त्याप्रमाणे, ज्या तारखेपासून मोबदला घेतला असेल त्या तारखेपासून अशा ६.२५ टक्के जमिनीचा ताबा घेण्याच्या तारखेच्या मुदतीपर्यंत प्राधिकरणाला परत करावी लागणार आहे. जमिनीचा परतावा करताना भूखंडाकरिता मंजूर असलेला दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामूल्य मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
हेही वाचा >>>ओला-उबरच्या दरांबाबत निर्णय होईना, सोमवारची बैठकही निष्फळ; आज तोडग्याचा दावा
न्यायालयातील याचिका मागे घ्यावी लागणार
ज्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा घ्यायचा आहे. त्यांना न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका विनाशर्त मागे घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्राधिकरणाने जमीन मालकांना परत केलेली जमीन दुसऱ्या व्यक्तीस राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीने, कोणत्याही प्रकारची रक्कम प्राधिकरणास न देता हस्तांतरित करता येईल. यासाठीचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने छाननी करून अभिप्रायासह शासनास पूर्वमान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे.
भोसरीचे भाजप आमदार महेश लांडगे म्हणाले, की गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित प्राधिकरण बाधित १०६ शेतकरी कुटुंबांच्या प्रश्नासाठी २०१४ पासून आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करीत होतो. शहराच्या राजकारणातील कळीचा मुद्दा ठरलेल्या प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना परतावा देण्याचा विषय आता कायमस्वरुपी निकालात निघाला. गेल्या ४० वर्षांपासून सुरू असलेल्या भूमिपुत्रांच्या संघर्षाला न्याय मिळाला.
