पुणे : मांजर पाळण्यासाठी आता महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवाना काढण्याबाबत हरकत नाही. मात्र, त्यासाठी शुल्क वसुली करताना प्राण्यांसाठी रुग्णालयासह इतर सुविधांबाबत काय, असा प्रश्न प्राणिप्रेमींकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. शहरात सध्या पालिकेचे प्राण्यांसाठी एकही रुग्णालय नाही. त्यांच्या लसीकरणाचीही व्यवस्था केली जात नाही. त्याचप्रमाणे इतर सुविधांबाबतही पालिकेची अनास्था असल्याचा आरोप केला जात आहे.
पाळीव प्राण्यांची नोंदणी महापालिकेकडे करून त्याबाबत परवाना घेणे बंधनकारक आहे. श्वान आणि घोडे पाळण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा परवाना घ्यावा लागतो. त्यानुसार श्वान पाळण्याचा परवाना नागरिकांकडून घेतला जातो. शहरात मांजरही मोठ्या प्रमाणात पाळले जात असल्याने त्यासाठीही परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मांजराची नोंदणी करण्यासाठी वार्षिक ५० रुपये इतके शुल्क निश्चित केले आहे. नोंदणीसाठी नागरिकांचा रहिवासी पुरावा, अँटीरेबीज लसीकरण प्रमाणपत्र आणि मांजराचे छायाचित्र अशा कागदपत्रांची गरज आहे. दरवर्षी नव्याने नोंदणीचे नूतनीकरण करावे लागणार असून त्यासाठीही पन्नास रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. परवाना घेताना अतिरिक्त पंचवीस रुपये द्यावे लागणार आहेत.
हेही वाचा >>> दक्षिणेकडील पावसाचा महाराष्ट्रावर परिणाम; गारवा कमी होणार, ढगाळ वातावरणाची शक्यता
प्राणी क्लेश निर्बंध संस्थेच्या हर्षा शहा यांनी याबाबत सांगितले, की प्राणी पाळण्याच्या परवान्यासाठी देशभर विविध नियम आहेत. त्यासाठी शुल्क आकारणी केली जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी पाळीव प्राण्यांसाठी शासकीय पातळीवर सुविधा दिल्या जातात. पुण्यात आता मांजरांसाठीही परवाना आवश्यक करण्यात आला आहे. श्वानांसाठी पूर्वीपासून परवान्याचे बंधन आहे. परवाना काढताना शुल्काची आकारणी केली जाते. मात्र, त्यानुसार प्राण्यांसाठी कोणत्याही सुविधा पुणे पालिकेकडून दिल्या जात नाहीत. पुण्यात प्राण्यांसाठी पालिकेचे रुग्णालय नाही. प्राण्यांच्या लसीकरणाचीही व्यवस्था नाही. त्यासाठी नागरिकांनाच मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. प्राण्यांना शहरात त्यांच्या हक्काची जागाही मिळणे गरजेचे आहे. परवान्यातून प्राणी पाळण्याची जबाबदारी निश्चित करताना या सुविधाही मिळणे आवश्यक आहेत.
