३१ जानेवारीला राज्यभरातील वाहतुकदारांचा चक्का जाम

केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील नागरिकांशी व वाहतूकदारांशी संबंधित असलेल्या विविध प्रकारच्या शुल्कांमध्ये तब्बल तिप्पट ते चौपट वाढ करण्यात आली होती. याबाबत परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना आदेश देण्यात आले असून, ही वाढ जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून तातडीने लागू करण्यात येत असल्याचे प्रादेशिक कार्यालयाकडून कळविण्यात आले होते. केंद्र शासनाने केंद्रीय वाहन नियमातील विविध शुल्कांमध्ये २९ डिसेंबर २०१६ रोजी सुधारणा केली होती. या सुधारणेनुसार शुल्कामधील वाढ लागू करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीचा फटका सामान्य नागरिकांसह वाहतूकदार व मोटार ड्रायिव्हग स्कूल चालकांना बसणार आहे. शिकाऊ वाहन परवान्यासाठी चाचणी देण्यासाठी प्रथमच ५० रुपयांचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. शिकाऊ वाहन परवान्यासाठी ३१ रुपयांवरून दीडशे रुपये शुल्क करण्यात आले आहे. वाहन चालवण्याची चाचणी देण्यासाठीही ५० रुपयांचे शुल्क ३०० रुपयांवर नेण्यात आले आहे. परवान्यावरील पत्ता बदलण्यासाठी २० रुपयांचे शुल्क दोनशे रुपये करण्यात आले आहे. परवान्याशी संबंधित इतर शुल्कही वाढविण्यात  आली आहेत. वाहनांची नोंदणी व नूतनीकरण, दुय्यम नोंदणी पुस्तक, वाहन हस्तांकरण आदींच्या शुल्कातही तिप्पट ते चौपट वाढ करण्यात आली आहे. मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलला प्राधिकार पत्राची मान्यता व नूतनीकरण करण्यासाठी अडीच हजारांचे शुल्क थेट दहा हजार करण्यात आले आहे. वाहनांच्या तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रविषयक कामांच्या शुल्कात पन्नास टक्क्य़ांनी वाढ करण्यात आली आहे. माल व प्रवासी वाहतुकीतील वाहनांसंबंधित शुल्कातही चार ते पाच पटींनी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा वाहतूकदार संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना एक निवेदन पाठविले असून, एकाधिकारशाहीने केलेली ही शुल्कवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी केली होती.