पीएमपीच्या विविध प्रकारच्या बस पासच्या दरात करण्यात आलेल्या वाढी विरोधात सजग नागरिक मंच प्रणीत पीएमपी प्रवासी मंच आणि अकरा अन्य संस्थांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात एक महिना स्वाक्षरी मोहीम राबविली. या मोहिमेची रविवारी सांगता झाली. विद्यार्थी, मजूर-मोलकरणी, ज्येष्ठ नागरिक, सामान्य प्रवासी अशा विविध घटकांना आलेले अनुभव या वेळी सांगण्यात आले. प्रवासी संख्या आणि उत्पन्नात झालेली घट आकडेवारीनिहाय दाखविण्यात आली. त्यामुळे या सर्व घटकांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारी आणि त्यांच्या भावना कोणी लक्षात घेणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच बसपास दरवाढीतून साध्य काय झाले, अशी विचारणाही आता होऊ लागली आहे.
पीएमपीच्या मासिक, दैनंदिन, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी पाससह अन्य प्रकारच्या पासमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस संचालक मंडळाने घेतला आणि एक सप्टेंबर पासून या निर्णयाची अंमलबाजवणीही सुरु झाली. त्याचे तीव्र पडसाद शहरात उमटले. स्वयंसेवी संस्था आणि प्रवाशांनी या दरवाढीला तीव्र आक्षेप घेतला. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना त्यासंदर्भात निवेदनेही देण्यात आली. मात्र त्याचा अपेक्षित परिणाम न झाल्यामुळे शहरातील विविध अकरा संस्था-संघटनांनी एकत्र येऊन पीएमपीच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली. या मोहिमेत एकूण पंधरा हजार स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. प्रवाशांनी त्यांचे अनुभव, अडचणी सांगतानाच काही उपयुक्त सूचनाही केल्या. त्यामुळे नागरिकांच्या या चळवळीला योग्य न्याय देण्याचे काम पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील सत्ताधारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना करावे लागणार आहे.
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची (आरटीओ) मान्यता नसतानाही पीएमपीने बस पासच्या दरात वाढ केली असल्याचा प्रमुख आक्षेप दरवाढीनंतर या स्वयंसेवी संस्थांनी घेतला होता. आरटीओने १६ डिसेंबर २०१४ मध्ये मंजूर केलेल्या तिकिट दरवाढीच्या आदेशात काही सूचना केल्या होत्या. त्या वेळीही दैनिक पास, मासिक पास यामध्ये प्रस्तावित केलेली भाडेवाढ नामंजूर करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला होता. पीएमपीने मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून एक सप्टेंबर पासून दरवाढ केली आहे. त्यामुळे लाखो ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. पीएमपी कार्यक्षम होण्यासाठीच्या प्राधिकरणाच्या सूचनांचेही पालन प्रशासनाकडून होत नाही, ही बाब या संघटनांनी निदर्शनास आणून देतानाच बस पास दरवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी जनसुनावणी घेण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही अपेक्षित परिणाम न झाल्यामुळे अखेर प्रवाशांच्या या भावना लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचविण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख नेते, राजकीय पदाधिकारी आणि प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले. बस पासदरवाढीबाबत लोकांच्या भावना तीव्र असल्याचे स्पष्ट झाले. विविध प्रकारच्या पासच्या दरात वाढ करण्यात आली असली तरी उत्पन्न वाढले नसल्याचे आणि प्रवासी संख्याही घटली असल्याची माहिती आकडेवारीनुसार दाखविण्यात आली. त्यामुळे दरवाढीतून काय साध्य झाले, असाच प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. पीएमपीमध्ये प्रवाशांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या सुविधा, बसथांब्यांची दुरवस्था, वेळापत्रकाचा अभाव, जागेवर बसून होत असलेले तक्रार निवारण अशा बाबीही या स्वाक्षरी मोहिमेच्या निमित्ताने प्रवाशांनी उपस्थित केल्या. आयटीएमएस यंत्रणेचा प्रभावी वापराचा अभाव, अतिक्रमणांमध्ये अडकलेले बसथांबे, हेल्पलाईन क्रमांक, नादुरस्त बस, सातत्याने होणारे अपघात, प्रवाशांच्या सुरक्षितेसाठी राबविण्यात येत नसलेल्या उपाययोजनांकडेही लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे पीएमपीबाबत प्रवासी किती सजग आहेत, हे देखील दिसून आले.
शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचे पीएमपी हे प्रमुख साधन आहे. त्यामुळे प्रवासी केंद्रित ध्येय-धोरणे राबविणे अपेक्षित आहे. खासगी वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे आणि अवैध वाहतुकीला आळा घालणे हे काम सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा म्हणून पीएमपीने करणेही अपेक्षित आहे. त्यातूनच प्रवासी संख्या आणि उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. पण अव्यवहार्य आणि नियमबाह्य़पणे दरवाढ करून या दोन्ही बाबी साध्य होणार नाहीत, हेच सातत्याने या सामाजिक संस्था आणि संघटनांकडून सांगण्यात येत आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील सार्वजनिक सेवेचे एकत्रीकरण करून पीएमपीची सात-आठ वर्षांपूर्वी स्थापना करण्यात आली. प्रवाशांना सक्षम, सुरक्षित सेवा देता यावी, हा यामागील प्रमुख हेतू होता. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन शहरांबरोबरच लगतच्या वीस किलोमीटर अंतराच्या परिसरात पीएमपीकडून सेवा पुरविली जाते. पीएमपीमधून प्रती दिन अकरा लाख प्रवासी प्रवास करतात. पण प्रवासी केंद्रित निर्णयाऐवजी प्रवाशांबाबतची अनास्थाच सातत्याने दिसून येते.
ही जाणीव लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना करून देण्यासाठी त्यांना या सांगता समारंभाला जाणीवपूर्वक निमंत्रित करण्यात आले. मात्र त्याकडे चक्क पाठ फिरवून प्रवाशांबाबत आपण किती असंवेदनशील आहोत, हेच लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले. बस पासच्या दरात करण्यात आलेली दरवाढ ही बेकायदा आहे, हाच मूळ आक्षेप आहे. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि जिल्हा प्रशासनानेही त्याबाबतची भूूमिका तातडीने स्पष्ट करणे आवश्यक होते. मात्र तशी कोणतीही कृती झाली नाही. आता या मोहिमेचा एक भाग म्हणून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृहनेता यांना लिखित स्वरूपात प्रवाशांच्या भावना कळविण्यात येणार आहेत. त्यातूनही काहीच निष्पन्न न झाल्यास आंदोलन करण्याचा निर्धार सजग नागरिकांच्या या गटाने केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या भावनांना न्याय देण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना स्वीकारावी लागणार आहे.
