महापालिका हद्दीत चौतीस गावे समाविष्ट होणार असल्यामुळे दीड महिन्यात या गावांमध्ये पाच कोटी चौरसफूट क्षेत्रावर बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. या सर्व परवानग्या रद्द कराव्यात तसेच गावे महापालिकेत आल्यानंतर पालिकेच्या नियमानुसार या सर्व परवानग्या दुरुस्त कराव्यात, अशी मागणी गुरुवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे करण्यात आली.
चौतीस गावांमध्ये पाच कोटी चौरसफूट जागेवर बांधकाम परवानगी देण्यात आली असली, तरी हा आकडा दुप्पटही असण्याची शक्यता आहे. याच परवानग्या गावे महापालिकेत आल्यानंतर दिल्या गेल्या असत्या तर महापालिकेला विकसन शुल्कापोटी एक हजार कोटी रुपये मिळू शकले असते, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. काँग्रेसच्या संकल्प मेळाव्यासाठी मुख्यमंत्री पुण्यात आले असताना काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांना हे निवेदन दिले आणि काही मागण्या सादर केल्या.
गावांमधील बांधकाम नकाशे वेगाने मंजूर केले जात आहेत, तसेच अॅमिनिटी स्पेसवरही परवानग्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी महापालिकेला जागेची अडचण भासेल. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व परवानग्या रद्द कराव्यात, गावे पालिकेत आल्यानंतर महापालिकेच्या नियमानुसार परवानग्या दुरुस्त कराव्यात आणि महापालिकेने विकसन शुल्क भरून घ्यावे, अशा मागण्या बागूल यांनी केल्या आहेत. या बाबत आपण स्वत: लक्ष घालून निर्णय घ्यावा, अशीही विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.