चुकीच्या कारणावरून विमा पॉलिसीचा दावा नाकारणाऱ्या भारतीय एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीला ग्राहक मंचाने दणका दिला आहे. विमा कंपनीने डेलीकॅश व रिअॅम्बेसमेन्ट तरतुदीनुसार ८७ हजार रुपये तक्रारदाराला द्यावेत आणि नुकसान भरपाई म्हणून २५ हजार, खटल्याचा खर्च म्हणून पाच हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात यांनी दिला आहे.सचिता वैजनाथ संपते (रा. सोमनाथनगर, संजय गांधी सोसायटी, वडगाव शेरी) यांनी भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी (पत्ता- हुबळी), तक्रार विभागाचे व्यवस्थापक गुरिंदर सिंग, पॅरामाऊंन्ट हेल्थ सवर्ि्हसेस व इतरांच्या विरोधात ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली होती. सचिता यांचे पती वैजनाथ यांनी २००९ मध्ये अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा आरोग्य विमा उतरविला होता. त्यासाठी त्यांनी एक लाख ६३ हजार रुपये भरले होते. त्या विमा पॉलिसीमध्ये कॅशलेस, रिअॅम्बेसमेन्ट, डेली कॅश अशी तरतूद घेतली होती. मात्र, त्यांनी २००९ पासून कधीच कॅशलेस आणि रिअॅम्बेसमेन्टसाठी दावा केलेला नव्हता. ते नियमित पॉलिसीचे नूतनीकरण करीत होते. २०१२ मध्ये त्यांना रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आठ दिवसांनी सचिता यांनी डेलीकॅशसाठी विमा कंपनीकडे दावा केला. मार्च २०१३ मध्ये दाव्यावर डॉक्टरांच्या सह्य़ा नसल्याचे सचिता यांना कळविण्यात आले. त्यानुसार त्यांनी पुन्हा सर्व कागदपत्रे सादर करून दावा दाखल केला. या दरम्यान, वैजनाथ यांचे उपचारादरम्यान निधन झाले. याबाबत त्यांनी विमा कंपनीला कळविले. विमा कंपनीने काही दिवसांनी विम्याचा दावा फेटाळण्यात आल्याचे सचिता यांना कळविले. विमा पॉलिसीला फक्त एक वर्ष झालेले असून तक्रारदारांच्या पतींना पॉलिसी घेण्याच्या अगोदरपासून आजार असल्यामुळे दावा फेटाळण्यात आल्याचे कळविले. याबाबत सचिता यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली. विमा कंपनीने ग्राहक मंचासमोर उपस्थित राहून त्यांचे म्हणणे मांडले. त्यामध्ये त्यांनी तक्रारदार यांचे पती डेलीकॅश तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईस पात्र होते. त्यानुसार २७ हजार रुपये देण्यास तयार असल्याचे नमूद केले. विमा पॉलिसीतील अटी व करारानुसार रुग्णालयातील घेतलेल्या उपचाराचा खर्च मिळू शकत नाही. त्यामुळे दावा फेटाळण्याची मागणी त्यांनी मंचाकडे केली. मंचाने त्यांच्याकडे दोन्ही पक्षाकडून केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून आले की, वैजनाथ यांनी २००९ ते २०१३ पर्यंत पॉलिसीचे नूतनीकरण केले आहे. या विम्या पॉलिसीच्या करारात कॅशलेस, रिअॅम्बेसमेन्ट, डेलीकॅश तिन्ही तरतुदींचा उल्लेख आहे. त्याच बरोबर तक्रारदार यांच्या पतीची पॉलिसीही २००९ पासून होती. त्यामुळे फक्त एक वर्ष पॉलिसीला झाल्याचा विमा कंपनीचा दावा चुकीचा आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे रुग्णालयाचे बिल ६०३०७, डेलीकॅशचे २७ हजार आणि नुकसान भरपाई म्हणून २५ हजार व खटल्याचा खर्च म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचा आदेश मंचाने दिला.
