पुणे : परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार दिल्यास देशातील उच्च शिक्षण आणि उच्च शिक्षण संस्थांवर परिणाम होणार असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडले. देशातील विद्यापीठांना नियमांमध्ये बांधून ठेवलेले असताना परदेशी विद्यापीठांना संपूर्ण मोकळीक देणे हा विरोधाभास असून, परदेशी विद्यापीठांना संपूर्ण स्वातंत्र्य दिल्यास देशातील उच्च शिक्षणात मोठी दरी निर्माण होण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली. परदेशातील विद्यापीठांना भारतात येण्यास परवानगी देण्याबाबतच्या नियमावलीचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकताच जाहीर केला. त्यात जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या पाचशे विद्यापीठांना शाखा किंवा केंद्र सुरू करण्यास परवानगी, देशातील विद्यापीठांना लागू असलेले आरक्षण, अभ्यासक्रम, शुल्क रचना या बाबतचे नियम परदेशी विद्यापीठांना लागू होणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या नियमावलीवर हरकती सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा >>> सीबीएसई शाळांच्या बनावट ना हरकत प्रमाणपत्रांचा घोटाळा उघड यूजीसीने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याबाबत माजी कुलगुरू आणि भारतीय विद्यापीठ महासंघाचे (एआययू) माजी अध्यक्ष डॉ. माणिकराव साळुंके म्हणाले, की परदेशी विद्यापीठांना भारतात ज्या सुविधा दिल्या जातील, तशा सुविधा देशातील आघाडीच्या विद्यापीठांना दिल्या पाहिजेत. अन्यथा विद्यापीठांमध्ये दरी निर्माण होईल. त्या बाबत मसुद्यात स्पष्टता नाही. त्यामुळे या मसुद्यावर सूचना पाठवल्या जातील. हेही वाचा >>> “देवेंद्रजी, माझ्या घरात जशी एक मुलगी, तशी तुमच्या घरातदेखील…”, उर्फी जावेद प्रकरणावरुन सुप्रिया सुळेंचे वक्तव्य ज्या विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडते तेच विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी जातात. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर शिक्षण देणाऱ्या देशातील विद्यापीठांनी परदेशी विद्यापीठांच्या येण्याची काळजी करण्याचे कारण नाही. मात्र निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेत देशातील विद्यापीठांना स्पर्धेत उतरावे लागेल. तसेच शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करणे आवश्यक आहे, असे माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी नमूद केले. हेही वाचा >>> ‘अनेक वेळा मला दादाच मुख्यमंत्री असल्यासारखं वाटतं’; सुप्रिया सुळे यांचे विधान राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये परदेशी विद्यापीठांना देशात येऊ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार यूजीसीने परदेशी विद्यापीठांना देशात येण्यास परवानगी देण्याच्या नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला. मात्र धोरणात जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या शंभर विद्यापीठांना परवानगी देण्याची तरतूद होती. ती मर्यादा आता पाचशे विद्यापीठांपर्यंत वाढवण्यात आली. देशातील विद्यापीठांना नियमांमध्ये बांधून ठेवायचे आणि परदेशी विद्यापीठांना संपूर्ण मोकळीक द्यायची, हा मोठा विरोधाभास या मसुद्यात आहे. देशात केवळ परदेशी विद्यापीठे येऊन उपयोग नाही, तर पूरक वातावरण निर्मिती होण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने या मसुद्यावर सूचना सुचवणे आवश्यक आहे. - डॉ. भूषण पटवर्धन, कार्यकारी अध्यक्ष, नॅक
