दरडोई उत्पन्नात पिछाडीवर असलेल्या, स्वच्छतेत फारसे गांभीर्य नसलेल्या देशांमध्ये करोना विषाणू संसर्गापासून दगावलेल्या रुग्णांचा दर श्रीमंत आणि स्वच्छ देशांच्या तुलनेत कमी असल्याची माहिती, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (काऊन्सिल ऑफ सायंटिफिक अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च - सीएसआयआर) अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. पुणे येथील राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (एनसीसीएस) आणि चेन्नई येथील चेन्नई मॅथेमॅटिकल इन्स्टिटय़ूट यांनी केलेल्या संयुक्त अभ्यासातून ही माहिती समोर आली आहे. ‘विविध देशांतील करोनाचा मृत्युदर हा तेथील लोकसंख्येची परिस्थिती आणि प्रतिकारशक्तीचे प्राबल्य यांवर अवलंबून आहे,’ असे या अभ्यासाचे नाव आहे. लोकसंख्या, संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजारांचे अस्तित्व, लसीकरण, स्वच्छता अशा २५ ते ३० निकषांवर आधारित १०६ देशांचा अभ्यास या अभ्यासासाठी करण्यात आला आहे. सीएसआयआरचे महासंचालक डॉ. शेखर मांडे म्हणाले,‘दर एक लाख लोकसंख्येमागे करोनाने दगावलेल्या रुग्णांची संख्या या निकषावर श्रीमंत आणि गरीब देशांमध्ये दिसून आलेला फरक विरोधाभासी आहे. श्रीमंत आणि स्वच्छ देशांमध्ये अधिक मृत्यू, तर गरीब आणि अस्वच्छ देशांमध्ये कमी मृत्यू दिसून आले आहेत. पिण्याचे शुद्ध पाणी, लोकसंख्या आणि स्वच्छता या निकषांवर १०६ देशांचा अभ्यास करण्यात आला. करोनाने झालेले मृत्यू ही बाब लोकसंख्या, स्वच्छतेच्या सवयी आणि असंसर्गजन्य रोग हे करोनाने होणाऱ्या मृत्यूंमागील प्रमुख कारण असल्याचे श्रीमंत देशांमध्ये दिसून आले आहे. गरीब आणि अस्वच्छ देशांमध्ये क्षयरोग, मलेरिया यांसारख्या आजारांचा संसर्ग मोठय़ा प्रमाणात होतो. त्यातुलनेत अधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या श्रीमंत देशांमध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारख्या आजारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या आजारांनी ग्रासलेल्या ६५ वर्षांवरील लोकसंख्येत करोना मृत्यूचा धोका अधिक असल्याचेही डॉ. मांडे यांनी स्पष्ट केले. रेमडेसिवीरप्रकरणी केंद्राला न्यायालयाची नोटीस नवी दिल्ली : करोनावरील उपचारांसाठी रेमडेसिवीर आणि फाविपिरावीर या औषधांचा वापर मान्यतेविना केला जात असल्याचा आरोप एका याचिकेत करण्यात आला असून त्याबाबत म्हणणे मांडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून म्हणणे मांडण्यास चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. मुखपट्टय़ा नसल्यास कारवाईचे ‘आरपीएफ’लाही अधिकार! मुंबई : मुखपट्टय़ांविना प्रवास करणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांना दंड करण्याचे अधिकार रेल्वे पोलीस दलाला (आरपीएफ) दिले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार मुंबई पोलिसांना देण्यात आले होते. मात्र आता हे अधिकार आरपीएफलाही देण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली.
