शहराच्या विकास आराखडय़ासंबंधीचे काम कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगने केल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून सातत्याने दिली जात असली, तरी ही माहिती खोटी व दिशाभूल करणारी असल्याचे पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट झाले आहे. आराखडय़ाच्या नकाशांबाबतची खरी माहिती लपवून का ठेवण्यात आली, असा आक्षेप घेणारे पत्र पुणे बचाव समितीने गुरुवारी आयुक्तांना दिले.
बचाव समितीच्या वतीने उज्ज्वल केसकर, नगरसेवक प्रशांत बधे, संजय बालगुडे तसेच सुहास कुलकर्णी आणि शिवा मंत्री यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. विकास आराखडय़ाच्या दृष्टीने विद्यमान जमीन वापराचे सर्वेक्षण ही सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया असते. ती करण्याचे काम कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगला देण्यात आले होते. सर्वेक्षण, प्राप्त माहितीची खातरजमा करून नकाशे करणे, ही माहिती व नकाशे जीआयएस संगणक प्रणालीत संकलित करून नकाशांच्या छापील व संगणकीकृत प्रती महापालिकेला सादर करणे यासाठी संबंधित संस्थेला साठ लाख रुपये दिले जाणार होते. मात्र, करारनाम्यातील अटींप्रमाणे संस्थेने काम केले नाही. त्यामुळे अपूर्ण काम महापालिकेने पूर्ण केले. त्यासाठी संस्थेला ३५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत व शर्तीप्रमाणे काम पूर्ण न केल्याबद्दल निविदा रक्कम जप्त करावी, असे पत्र नगर अभियंत्याने आयुक्तांना लिहिल्याची माहिती केसकर यांनी दिली.
संबंधित महाविद्यालयाने काम वेळेत केले नाही, काम हलगर्जीपणाने केले, वेळकाढूपणा करण्यात आला आदी तक्रारी महापालिकेच्या पत्रव्यवहारात वेळोवेळी नमूद करण्यात आल्या आहेत. तरीही विकास आराखडय़ाचा जो प्रस्ताव आयुक्तांनी मुख्य सभेला सादर केला, त्यात विद्यमान जमीन वापर आराखडय़ाचे नकाशे कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगकडून करून घेण्यात आले आहेत, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मुळातच, ५८ टक्के काम इंजिनियरिंग कॉलेजने व उर्वरित ४२ टक्के काम महापालिकेने केले असेल व त्यानुसार संबंधित संस्थेला पैसे दिले गेले असतील, तर संपूर्ण काम संस्थेने केलेले नव्हते, ही माहिती मुख्य सभेपासून व पुणेकरांपासून का लपवून ठेवण्यात आली, असा प्रश्न पुणे बचाव समितीने विचारला आहे.
नकाशांबाबत नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे याचा खुलासा आता प्रशासनाने करावा. तसेच प्रशासनाच्या प्रस्तावातूनच दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आली असून या चुकीच्या माहितीचे विषयपत्र विखंडित (रद्दबातल) करण्यासाठी शासनाकडे पाठवावे, अशीही मागणी समितीने केली आहे.