अधिकाऱ्यांना माहिती नसल्याचे मुख्य सभेत उघड; प्रशासन अहवाल देणार
शहरातील कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाअंतर्गत (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर) या कंपन्यांकडून महापालिकेला किती निधी उपलब्ध झाला, तो कोणत्या बँकेत ठेवला, त्यापैकी किती खर्च झाला, कंपन्यांसोबत कोणत्या करारांची अंमलबजावणी केली याची कोणताही ठोस माहिती महापालिकेच्या एकाही अधिकाऱ्याला मुख्य सभेत देता आली नाही. सीएसआरबाबतचे सर्वाधिकार आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्वत:कडे एकवटले असल्यामुळेच अधिकाऱ्यांना उत्तरे देता आली नसल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले.
दरम्यान, सीएसआरच्या माध्यमातून आलेले पैसे हे महापालिकेच्या खात्यामध्ये जमा होणे अपेक्षित असून स्थायी समिती आणि मुख्य सभेच्या मान्यतेशिवाय ते परस्पर खर्च करता येत नाहीत. मात्र मान्यता न घेताच ही रक्कम खर्च केली असून नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांनाही माहिती नसल्यामुळे यात मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही विरोधी नगरसेवकांकडून करण्यात आला. त्यामुळे या संदर्भात सविस्तर अहवाल आयुक्तांकडून मागविण्याचे आश्वासन महापौर मुक्ता टिळक यांनी सभागृहाला दिले.
महापालिकेची मुख्य सभा गुरुवारी झाली. एप्रिल महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी सीएसआर अतंर्गत सुरू असलेली कामे, त्यासाठी कंपन्यांकडून मिळालेला निधी, सीएसआरच्या निधीतील कामे निविदा प्रक्रिया मागावून झाली का, त्यासाठी महापालिकेने स्थापत्य कामाचे दरपत्रक वापरले का, पुणे सिटी कनेक्ट (पीसीसी) आणि परिवर्तन कक्षाद्वारे महापालिकेला किती महसूल मिळाला, सीएसआर, पीसीसी आणि परिवर्तन कक्ष या उपक्रमाअंतर्गत करण्यात आलेल्या खर्चाला स्थायी समितीची मान्यता घेण्यात आली का, अशी विचारणा प्रश्नोत्तरादरम्यान महापालिकेकडे केली होती. त्यावर गुरुवारी चर्चा सुरू असतानाच या संबंधीची माहिती महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या अनुपस्थितीत एकाही अधिकाऱ्याला देता आली नाही.
‘स्वच्छता, शिक्षण आणि पीसीसी या विभागांमध्ये विविध कंपन्यांच्या सहकार्याने सीएसआरमधून कामे होत आहेत. मात्र त्याची कोणतीही माहिती नाही. इंड्स या मोबाइल टॉवर कंपनीकडे मिळकत करापोटीची ८४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. आयुक्तांनी या कंपनीकडून तीन मोबाइल टॉयलेट्स घेतली असून सात नव्याने उपलब्ध होणार आहेत. मात्र या कंपनीने मोबाइल टॉयलेटचे डिझाइन तयार करण्यासाठी महापालिकेकडूनच तीस लाख रुपयांची मागणी केली. आयुक्तांनीही परस्पर ही रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. प्लास्टिकच्या बाटल्या जमा करण्यासाठी शहरात विविध ठिकाणी यंत्रणा उभारण्याची तयारी एका कंपनीने दर्शविली. दहा लाखांच्या या कामासाठी या कंपनीला महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत अंडी पुरविण्याचे काम देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी मंजूर करून घेतला, असा आरोप बागवे यांनी केला.
सीएसआरच्या माध्यमातून आलेले पैसे महापालिकेच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे. स्थायी समिती, मुख्य सभेच्या मान्यतेशिवाय ते परस्पर खर्च करता येऊ शकत नाहीत. मात्र तो परस्पर खर्च करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे यांनी केला. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यामुळे जमा-खर्चाचा तपशीलवार अहवाल सभागृहापुढे ठेवण्याची मागणीही केली.
