‘नासापासून गूगल, मायक्रोसॉफ्ट अशा अनेक कं पन्यांमध्ये, संशोधन संस्थांत भारतीय मोठय़ा प्रमाणात काम करतात, संशोधन करतात. पण या संशोधनांची मालकी भारताकडे नाही. संशोधनाची मालकी मिळाली, तरच देशाचा फायदा आहे. संशोधनातून संपत्तीनिर्मिती होऊ शकते. देशाला पुढे नेण्यासाठी संशोधन आवश्यक असून, संशोधनाला चालना देण्याचा प्रयत्न नव्या शिक्षण धोरणात करण्यात आला आहे,’ अशी भूमिका केंद्रीय पर्यावरण, माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी मांडली. नव्या शिक्षण धोरणाच्या निमित्ताने ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ उपक्रमामध्ये जावडेकर बोलत होते. ‘लोकसत्ता’चे सहायक संपादक मुकुंद संगोराम आणि ‘लोकसत्ता’च्या प्रतिनिधी रसिका मुळ्ये यांनी जावडेकर यांच्याशी शिक्षण धोरणामागील विचार, अंमलबजावणी अशा विविध मुद्दय़ांवर संवाद साधला. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव शिक्षण मंत्रालय करून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. अभ्यासक्रम तयार करण्याचे, शिक्षकांचे प्रशिक्षणाचे काम सुरू झाले. पुढील दोन वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची तरतूद नव्या धोरणात आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले. ‘नव्या शिक्षण धोरणात काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. एक म्हणजे पूर्व प्राथमिक शिक्षणाला आता शिक्षणाच्या प्रक्रियेत आणण्यात आले आहे. तीन ते पाच वयोगटांतील मुलांसाठी हस्तकौशल्ये, बुद्धिकौशल्ये, वाणीकौशल्यांवर भर देण्यात येईल. उत्सुकता, कुतूहल, संशोधन, विश्लेषण हा शिक्षणाचा मूळ उद्देश असल्याने पाठांतरापेक्षा आकलन करून, समजून घेणे शिक्षणात जास्त महत्त्वाचे असेल. नोकरी मिळत नाही म्हणून शिक्षक होण्यापेक्षा शिक्षक होण्याची इच्छा असलेल्यांसाठी चार वर्षांचा एकात्मिक अभ्यासक्रम सुरू केला जाईल. तसेच राष्ट्रीय परीक्षा मंडळातर्फे परीक्षा घेऊन शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. १०० टक्के विद्यार्थी शाळेत येतील, विद्यार्थी शाळाबाह्य़ राहणार नाहीत यावरही भर देण्यात येईल. शाळेपासूनच ऑनलाइन, डिजिटल, मुक्त शिक्षणाच्या संधीस मुभा असेल. सहावीपासून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण, नववीपासून विषय निवडीची मुभा असेल. गृहशिक्षणाला आडकाठी नसून, मुक्त शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून गृहशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येतील, असे जावडेकर यांनी सांगितले. बारावीनंतरच्या उच्चशिक्षणातील प्रवेशाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवायचे आहे. त्यासाठी अनेक नवीन महाविद्यालये, आंतरविद्याशाखीय विद्यापीठे सुरू केली जातील. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे शिक्षण घेता येईल. श्रेयांक पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार शिक्षणातून बाहेर पडता किंवा परत येता येईल. बारावीनंतर एक वर्ष पूर्ण केल्यास प्रमाणपत्र, दोन वर्षांनंतर पदविका, तीन वर्षांनंतर पदवी आणि चार वर्षांनंतर संशोधनासह पदवी मिळेल. विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना उद्योगांशी जोडण्यात आले आहे. त्यातून संशोधनाचा पाया पक्का होऊ शकेल. अधिकाधिक महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिल्याने विद्यापीठांवरील ताण कमी होईल. तसेच यूजीसी, एआयसीटीई, नॅक अशा वेगवेगळ्या संस्थांऐवजी उच्चशिक्षण आयोग असेल. शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्तींमध्ये वाढ करण्यात येईल. शैक्षणिक कर्जाची सुविधा असेल. एका शाळेचे वर्ग वेगवेगळ्या ठिकाणी असणाऱ्या ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ची तरतूदही धोरणात असल्याचे जावडेकर म्हणाले. तसेच नव्या धोरणातून खासगीकरणाला वाव मिळत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मातृभाषेतील शिक्षणाचा आग्रह धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. अर्थात मातृभाषेची सक्ती नाही, तर आग्रहाची भूमिका आहे. या धोरणात त्रिभाषा सूत्र मांडण्यात आले आहे. आज मुलांना मराठी शिकवावे लागते. मराठी लिहिता येत नाही ही चांगली स्थिती नाही. त्यामुळे पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण महत्त्वाचे आहे. यूपीएससी, नीट मातृभाषेतून देणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तमिळनाडूमध्ये आतापर्यंत द्विभाषा सूत्र आहे. त्यामुळे तमिळनाडूमधील भाषेचा मुद्दा वगळता देशभर नव्या धोरणाचे स्वागत झाले आहे, असे जावडेकर यांनी नमूद केले. राज्यांच्या सहकार्यानेच धोरणाची अंमलबजावणी नवीन शिक्षण धोरण आराखडा तयार करताना राज्यांच्या सूचना विचारात घेण्यात आल्या आहेत. राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांसह तीन बैठका झाल्या. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांचे आक्षेप, सूचना विचारात घेऊन सुधारणाही करण्यात आल्या. केंद्र शासन कररूपातून जमा होणाऱ्या निधीचा ५० टक्के वाटा राज्यांना देते. केंद्रपुरस्कृत काही योजनाही राबवल्या जातात. केंद्रीय, नवोदय विद्यालयांसह जिल्हा परिषद शाळांनाही अनुदान दिले जाते. त्यामुळे राज्यांच्या सहकार्यानेच धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे जावडेकर म्हणाले. ‘एक देश एक शिक्षण मंडळ’ तूर्तास नाही एक देश एक शिक्षण मंडळाची मागणी होत असली तरी राज्यांचे एक वेगळे धोरण, अधिकार आहेत. एक देश एक शिक्षण मंडळ राबवल्यास राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्यासारखे होईल. त्यामुळे एक देश एक शिक्षण मंडळ शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन नाही शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश या पुढेही सुरूच राहतील. नव्या धोरणात या कायद्याचे उल्लंघन केलेले नसून केवळ आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याचे धोरण बदलण्यात आले आहे. आता तिसरी, पाचवी आणि आठवी अशा तीन टप्प्यांवर परीक्षा होणार असल्याचे जावडेकर म्हणाले. निवडणुकीचा मुद्दा व्हावा.. शिक्षणात जी ताकद आहे, ती सत्तेतही नाही. म्हणजे शेतकऱ्याची मुलगी जिल्हाधिकारी होऊ शकते. ती शासनाच्या आदेशाने होऊ शकत नाही, पण शिक्षणाने होऊ शकते. त्यामुळे मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे ही प्रत्येक पालकाची तळमळ असते. वास्तविक शिक्षण हा निवडणुकीचा मुद्दा व्हायला हवा, पण तो अजून झालेला नाही, असेही जावडेकर म्हणाले.
