scorecardresearch

Premium

मराठा समाजाच्या सामाजिक मागसलेपणाच्या सर्वेक्षणाचे निकष अंतिम, प्रस्ताव राज्य सरकारकडे

परवानगी मिळाल्यास सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करण्यास आयोग तयार आहे. तूर्त सामाजिक मागासलेपण केवळ मराठा समाजाचे तपासण्यात येईल, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य, माजी न्यायाधीश ॲड. चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिली.

Social Backwardness of Maratha
मराठा समाजाच्या सामाजिक मागसलेपणाच्या सर्वेक्षणाचे निकष अंतिम, प्रस्ताव राज्य सरकारकडे (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

पुणे : राज्य सरकारने सांगितल्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक मागसलेपण सिद्ध करण्यासाठी करायच्या सर्वेक्षणाचे निकष शुक्रवारी अंतिम झाले. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवून देण्यात आला. राज्य सरकारकडून परवानगी मिळाल्यानंतर आणि आवश्यक निधी, मनुष्यबळाची पूर्तता केल्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पुण्यात पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाचे सामाजिक मागसलेपण सिद्ध करण्यासाठी करायच्या सर्वेक्षणाचे निकष ठरले. तसेच सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक प्रश्नावली जवळजवळ पूर्ण झाली असून पुढील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. माहिती गोळा करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याचेही राज्य सरकारला कळविण्यात आले आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने करायचे, त्यावरच निधी किती द्यायचा, याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल. सर्वेक्षणासाठी किती वेळ लागेल, हे आताच सांगता येणार नाही. घरोघरी जाऊन किंवा प्रातिनिधिक (सॅम्पल) सर्वेक्षण करायचे, यावर कालमर्यादा ठरेल. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकार घेईल. सध्या आयोगासमोर केवळ मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यापुरता विषय आहे. राज्य शासनाला सर्व समाजांचे मागासलेपण सिद्ध करायचे असल्यास त्याकरिता राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. अद्याप शासनाची परवानगी मिळालेली नाही. परवानगी मिळाल्यास सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करण्यास आयोग तयार आहे. तूर्त सामाजिक मागासलेपण केवळ मराठा समाजाचे तपासण्यात येईल, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य, माजी न्यायाधीश ॲड. चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिली.

prof shyam manav lecture on challenges for Indian democracy
देशात समता व विज्ञानाच्या मूल्यांची अधोगती; प्रा.श्याम मानव म्हणाले, ‘असेच सुरू राहिले तर आपण स्वातंत्र्य गमावू’
Chhagan Bhujbal opinion on Maratha reservation
सगेसोयऱ्यांची व्याख्या न्यायालयात टिकणार नाही’
Gyanvapi
“ज्ञानवापी मशीद हिंदूंच्या ताब्यात द्या’, केंद्रीय मंत्र्याचे मुस्लीमांना आवाहन; म्हणाले, “सलोखा राखण्यासाठी…”
Gyanvapi Case
ज्ञानवापी प्रकरण : प्रार्थनास्थळांवरील कायदा अन् त्याच्या समोरील आव्हाने

हेही वाचा – बी. एस. किल्लारीकर यांचा राज्य मागासवर्ग आयोग सदस्यपदाचा राजीनामा

दरम्यान, सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत आयोगाच्या बैठकीत काही सदस्यांनी बाजूने, तर काही सदस्यांनी विरोधात मत मांडले. त्यामुळे याबाबत बैठकीत निर्णय होऊ शकला नाही. त्यावर पुढील बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून जे काही म्हणणे मांडायचे आहे, ते राज्य सरकारकडे मांडू. आयोगाच्या बैठका आणि कामकाजाबाबत प्रसारमाध्यमांशी गरज वाटल्यास बोलू. – आनंद निरगुडे, अध्यक्ष, राज्य मागासवर्ग आयोग

हेही वाचा – पिंपरी चिंचवड : मराठी भाषेत पाट्या न लावणाऱ्या दुकानांवर कडक कारवाई करा, अन्यथा…; मनसेची मागणी

आयोगाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा अध्यक्षांकडे दिला. राज्यात सामाजिक वातावरण बिघडले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी संपूर्ण समाजाची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्याआधारे सर्व समाजांना स्वत:चे प्रतिनिधित्व नोकरी, शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत कुठे आणि किती आहे, हे समजले पाहिजे. त्यामुळे समाजासमाजात निर्माण झालेले मतभेद मिटण्यास मदत होईल. समाजाला संपूर्ण माहिती देऊन तसे जनमत बनविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. सत्य परिस्थिती समाजाला सांगितली पाहिजे. या गोष्टी लवकर घडत नसल्याने समाजासमाजात गैरसमज निर्माण होत आहेत, असे आयोगाचे सदस्य ॲड. बालाजी किल्लारीकर यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Criteria for survey of social backwardness of maratha community final proposal to state govt pune print news psg 17 ssb

First published on: 01-12-2023 at 21:55 IST

आजचा ई-पेपर : पुणे

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×