पुणे : राज्य सरकारने सांगितल्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक मागसलेपण सिद्ध करण्यासाठी करायच्या सर्वेक्षणाचे निकष शुक्रवारी अंतिम झाले. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवून देण्यात आला. राज्य सरकारकडून परवानगी मिळाल्यानंतर आणि आवश्यक निधी, मनुष्यबळाची पूर्तता केल्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पुण्यात पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाचे सामाजिक मागसलेपण सिद्ध करण्यासाठी करायच्या सर्वेक्षणाचे निकष ठरले. तसेच सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक प्रश्नावली जवळजवळ पूर्ण झाली असून पुढील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. माहिती गोळा करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याचेही राज्य सरकारला कळविण्यात आले आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने करायचे, त्यावरच निधी किती द्यायचा, याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल. सर्वेक्षणासाठी किती वेळ लागेल, हे आताच सांगता येणार नाही. घरोघरी जाऊन किंवा प्रातिनिधिक (सॅम्पल) सर्वेक्षण करायचे, यावर कालमर्यादा ठरेल. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकार घेईल. सध्या आयोगासमोर केवळ मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यापुरता विषय आहे. राज्य शासनाला सर्व समाजांचे मागासलेपण सिद्ध करायचे असल्यास त्याकरिता राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. अद्याप शासनाची परवानगी मिळालेली नाही. परवानगी मिळाल्यास सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करण्यास आयोग तयार आहे. तूर्त सामाजिक मागासलेपण केवळ मराठा समाजाचे तपासण्यात येईल, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य, माजी न्यायाधीश ॲड. चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिली.
हेही वाचा – बी. एस. किल्लारीकर यांचा राज्य मागासवर्ग आयोग सदस्यपदाचा राजीनामा
दरम्यान, सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत आयोगाच्या बैठकीत काही सदस्यांनी बाजूने, तर काही सदस्यांनी विरोधात मत मांडले. त्यामुळे याबाबत बैठकीत निर्णय होऊ शकला नाही. त्यावर पुढील बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून जे काही म्हणणे मांडायचे आहे, ते राज्य सरकारकडे मांडू. आयोगाच्या बैठका आणि कामकाजाबाबत प्रसारमाध्यमांशी गरज वाटल्यास बोलू. – आनंद निरगुडे, अध्यक्ष, राज्य मागासवर्ग आयोग
आयोगाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा अध्यक्षांकडे दिला. राज्यात सामाजिक वातावरण बिघडले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी संपूर्ण समाजाची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्याआधारे सर्व समाजांना स्वत:चे प्रतिनिधित्व नोकरी, शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत कुठे आणि किती आहे, हे समजले पाहिजे. त्यामुळे समाजासमाजात निर्माण झालेले मतभेद मिटण्यास मदत होईल. समाजाला संपूर्ण माहिती देऊन तसे जनमत बनविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. सत्य परिस्थिती समाजाला सांगितली पाहिजे. या गोष्टी लवकर घडत नसल्याने समाजासमाजात गैरसमज निर्माण होत आहेत, असे आयोगाचे सदस्य ॲड. बालाजी किल्लारीकर यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
