पुणे : राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडीबाबतची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता १५ सप्टेंबरपर्यंत संबंधित कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत.
नागपूर विभागात बोगस शालार्थ आयडीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीबाबत नवी कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतांची २०१२ ते २०२५ या काळातील कागदपत्रे शालार्थ संकेतस्थळावर ३१ ऑगस्टपर्यंत अपलोड करणे, शालार्थ आयडीसाठी ई ऑफिस प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले. तसेच वैयक्तिक मान्यतेमध्ये अनियमितता असल्यास फौजदारी कारवाईचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील शासकीय, अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना कागदपत्रांची जमवाजमव करावी लागत आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघांने कागदपत्रांच्या अनुपलब्धतेसह विविध तांत्रिक अडचणी निदर्शनास आणून देत मुदतवाढीची मागणी केली होती.
शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी शालार्थ कागदपत्रे अपलोड करण्याबाबत विभागीय मंडळांचे अध्यक्ष, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, वेतन अधीक्षक यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता, रुजू अहवाल, शालार्थ मान्यतेचे आदेश इत्यादी कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीमध्ये अपलोड करण्याच्या सूचना १६ जुुलैच्या पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत खासगी शाळांतील ४५ टक्के कामकाज पूर्ण झाले आहे. कागदपत्रे अपलोड करण्यास ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या ऐवजी १५ सप्टेंबरपर्यंत डीडीओ-१ आणि मुख्याध्यापक यांच्याच लॉगीनमधून कागदपत्रे अपलोड करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. कागदपत्रे अपलोड करण्यास विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
