केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत (सीजीएचएस) पुण्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची रुग्णालयांकडून सर्रास लुबाडणूक होत असल्याचे उघड झाले आहे. आणीबाणीच्या परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांनी सीजीएचएस रुग्णांची अडवणूक न करता त्यांना तत्काळ दाखल करून घ्यावे, या नियमालाच हरताळ फासला जात असून काही खासगी रुग्णालये रुग्णांकडून पैशांची वसुली करत असल्याच्या अनेक तक्रारी सीजीएचएस पेन्शनरांकडून आल्या आहेत.
पुण्यातील ४७ खासगी रुग्णालये आणि ४ रोगनिदान प्रयोगशाळा केंदं्र सरकारच्या सीजीएचएस योजनेत समाविष्ट आहेत. सुमारे एक ते सव्वा लाख नागरिक या योजनेअंतर्गत उपचार घेतात. खासगी रुग्णालयात दाखल होताना रुग्णांकडून काही रक्कम डिपॉझिट म्हणून वसूल के ली जाते, तसेच नंतर हे डिपॉझिट परत करण्यासही रुग्णालये टाळाटाळ करतात अशी तक्रार या पेन्शनरांनी मांडली आहे.
सीजीएचएसचे प्रमुख केंद्र मुकुंदनगर येथे आहे. तर शहरातील विविध भागात सीजीएचएसची ९ उपकेंद्रे आहेत. यांपैकी कोणत्याही केंद्रातून रुग्णाला रुग्णालयात दाखल होण्यासाठीचे शिफारसपत्र आणता येते. मात्र तातडीच्या वेळी शिफारसपत्राशिवाय देखील रुग्णाला दाखल करून घेतले पाहिजे असा नियम आहे. परंतु त्याकडे कानाडोळा करून ‘शिफारसपत्र नसल्यास आधी पैसे भरा,’ अशी भूमिका खासगी रुग्णालये घेत असून त्यामुळे रुग्णांना मोठय़ा त्रासाला सामोरे जावे लागते आहे.
सीजीएचएसचे अतिरिक्त संचालक डॉ. के. एम. बिस्वास म्हणाले, ‘‘खासगी रुग्णालयांनी सीजीएचएसशी केलेल्या करारात रुग्णालयांना १० लाख रुपयांची बँक गॅरेंटी द्यावी लागते. रुग्णालयांनी कराराचा एकदा भंग केल्यास आम्ही त्यांना पत्र पाठवून रुग्णाला पैसे परत करण्यास सांगतो. रुग्णालयाने तसे न केल्यास बँक गॅरेंटीच्या १५ टक्के रक्कम म्हणजे दीड लाख रुपये कापून घेण्यात येतात. रुग्णालय वारंवार कराराचा भंग करत राहिले तर संपूर्ण बँक गॅरेंटी कापून घेण्याचा तसेच रुग्णालयाचे नाव सीजीएचएस यादीतून काढून टाकण्याचा अधिकारही आम्हाला आहे. परंतु काही वेळा रुग्ण व रुग्णालय यांच्यात पैशांबाबत होणारे वाद रुग्णाच्या गैरसमजुतीतूनही झालेले असतात. रुग्णांसाठी वापरलेले स्वच्छतागृहाशी संबंधित सामान, माऊथ फ्रेशनर, डायपर या गोष्टींचा खर्च योजनेत येत नाही. रुग्णाचे टेलिफोन चार्जेस आणि आहार यांचा खर्चही योजनेत समाविष्ट नाही.’’
‘स्टेंट कुठला हवा?’
कोणत्याही शस्त्रक्रियेसाठी विशेषत: हृदयशस्त्रक्रियांसाठी ‘स्टेंट’ वापरण्याची वेळ आली की खासगी रुग्णालये ‘स्टेंट सीजीएचएसचा वापरू की चांगला?, ’ अशी विचारणा करत असल्याचे रुग्णांनी सांगितले. अशा वेळी रुग्णांचे नातेवाईक फारसा विचार न करता महागाचा स्टेंट बसवण्यासाठी राजी होतात. त्यामुळे प्रसंगी गरज नसतानाही महाग स्टेंटचे पैसे रुग्णांना भरावे लागतात.
याबाबत डॉ. बिस्वास म्हणाले, ‘‘ ‘मेटॅलिक’ आणि ‘ड्रग इल्युडिंग’ असे दोन प्रकारचे स्टेंट सरकारमान्य असून त्यांच्या किमती अनुक्रमे १० हजार व २५ हजार आहेत. रुग्णासाठी कोणता स्टेंट वापरावा हे त्याच्या आजाराच्या प्रकारानुसार ठरते. रुग्णांनीच महागाचा स्टेंट बसवण्यास मान्यता दिल्यास आम्ही त्याबाबत काही करू शकत नाही. पण महागाचा स्टेंट वापरण्यापूर्वी रुग्ण सीजीएचएस अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेऊ शकतील. त्यांच्या आजाराचे अहवाल पाहून आम्ही त्यांना निर्णय घेण्यासाठी मदत करू, गरज पडल्यास खासगी रुग्णालयाच्या डॉक्टरांशीही बोलू.’’
बडय़ा रुग्णालयांबद्दलही तक्रारी
शहरात सर्वाधिक तक्रारी रुबी हॉल रुग्णालय आणि निगडी व चिंचवडमधील लोकमान्य रुग्णालय याच रुग्णालयांबद्दल होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत डॉ. बिस्वास म्हणाले, ‘‘रुबी हॉल रुग्णालयाच्या विरोधात कराराचा वारंवार भंग केल्याबद्दल सीजीएचएसने १५ टक्के बँक गॅरेंटी कापून घेण्याची तसेच काही काळासाठी या रुग्णालयातील योजना बंद करण्याची कारवाई केली आहे. लोकमान्य रुग्णालयाचीही बॅंक गॅरेंटी कापून घेण्यासाठी बँकेला पत्र पाठवण्यात आले आहे.’’
पैसे मागण्याचा अधिकारच रुग्णालयांना नाही
नियमानुसार सीजीएचएस कार्ड बाळगणाऱ्या रुग्णांना रुग्णालयांनी एकही पैसा न मागता दाखल करून घेणे; इतकेच नव्हे तर रुग्णांना औषधेही रुग्णालयानेच देणे अपेक्षित आहे. सीजीएचएस योजनेबाहेरील काही वैद्यकीय चाचण्या करण्याची आवश्यकता भासली तरीही रुग्णाकडून पैसे न घेता चाचणी करून त्याची बिले रुग्णालयाने सीजीएचएसकडे पाठवावीत अशी तरतूद आहे.
