पिंपरी पालिकेचे यापूर्वीचे प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासकीय काळात घेतलेल्या संशयास्पद निर्णयांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी नवे आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. पालिकेचे नुकसान करणारे निर्णय रद्द करावेत आणि चुकीच्या प्रकरणांमधील दोषींवर कारवाई करावी, असेही भापकर यांनी म्हटले आहे. हेही वाचा - अजित पवार जेलमध्ये जाणार का? या प्रश्नावर किरीट सोमय्यांनी दिली ‘ही’ प्रतिक्रिया पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने सफाई करणे (३६२ कोटी रूपये), पिंपरी पालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीची निविदा काढणे (३१२ कोटी रूपये) यासह स्मार्ट सिटी अमृत योजना, पाणीपुरवठा, आरोग्य, स्थापत्य, जल:निसारण, पर्यावरण आदी विभागात त्याच सल्लागारांना मुदतवाढ देणे, स्पर्श घोटाळ्यातील भूमिका, डॉ. अनिल रॉय कारवाई प्रकरण, मोशी कचरा डेपो आग प्रकरण, करोना काळातील श्वानांचे निर्बिजीकरण, वैद्यकीय विभागामार्फत डॉक्टर, कर्मचारी, परिचारिका, सुरक्षारक्षक नियुक्त करणे व त्यातील बनावट कागदपत्रे प्रकरण तसेच शिक्षण मंडळाचे शालेय साहित्य वाटप प्रकरण अशा बाबींकडे भापकर यांनी लक्ष वेधले आहे. हेही वाचा - पिंपरीत खड्ड्यांचे साम्राज्य, स्मशानभूमीतही अतिक्रमणे ; जनसंवाद सभेत नागरिकांच्या तक्रारींचा पाढा कायम शहरातील स्वच्छतेच्या कामांवर कोटयावधींचा खर्च करणे, स्मार्ट सिटीच्या कामांची मंजुरी, अधिकाऱ्यांची पदोन्नती, नोकरभरती, वाढीव खर्च, थेट पध्दतीची कामे अशी काही प्रमुख उदाहरणे असून, या निर्णयांची कसून चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.
