भूसंपादनाअभावी रखडलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी राज्य शासनाने दोनशे कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव महापालिकेकडून करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव येत्या काही दिवसांत राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
हेही वाचा- पुणे : चांदणी चौकातील पुलाच्या कामांची केंद्रीय मंत्री गडकरी आज करणार हवाई पाहणी
कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी सध्या भूसंपादनासाठी ७०० कोटींची आवश्यकता आहे. निधी अभावी रस्त्याचे काम रखडले आहे. या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला मंजुरी देताना रस्त्याची रुंदी ८४ मीटर एवढी प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र रस्त्याची रुंदी ५० मीटर एवढी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यासाठी भूसंपादनही कमी करावे लागणार असून त्यासाठी २७७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी दोनशे कोटींचा निधी राज्य शासनाने महापालिकेला द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. भूसंपादन विभागाकडून तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्या मान्यतेनंतर तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा- पुण्यात मुसळधारा, शहर पुन्हा तुंबले
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी काही दिवसांपूर्वी रखडलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याची पाहणी केली होती. भूसंपादन होत नसल्यामुळे रस्त्याचे काम सध्या बंद आहे. भूसंपादनापोटी प्रकल्पबाधितांकडून रोख रकमेची आग्रही मागणी केली जात आहे. त्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी केल्यास भूसंपादनाबरोबरच निधीही कमी लागणार आहे. या रस्त्यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अंदाजपत्रकातील उपलब्ध निधीतून जवळपास पन्नास कोटींचे काम पूर्ण झाले आहे. रस्त्याची रुंदी कमी करण्यात येणार असली, तरी हा रस्ता सहा मार्गिकांचा असेल. तसेच रस्त्याच्या बाजूला सेवा रस्तेही करण्याचे प्रस्तावित आहे.
