त्रिभाषा सूत्र स्थगित नको, रद्द करा; ‘मराठी’कारण परिसंवादात मागणी

‘एकाच वेळी दोन भाषा शिकताना मुलांचे बौद्धिक नुकसान होते. पहिलीमध्येच दोन किंवा तीन भाषा शिकणाऱ्या मुलांच्या मेंदूवर गंभीर परिणाम होतो. त्यांना धड मराठी येत नाही, ना हिंदी-इंग्रजी येते. दुसरी भाषा शिकण्यासाठी पहिल्या भाषेचा पाया भक्कम लागतो. पहिलीपासूनच दोन-तीन भाषा शिकवण्यात येऊ नये. अगदीच हवे, तर इयत्ता तिसरीमध्ये दुसरी भाषा आणि पाचवीपासून तिसरी भाषा शिकवावी,’ असे मत शिक्षणतज्ज्ञ पानसे यांनी व्यक्त केले. अंधारे म्हणाल्या, ‘राज्यात भाषा न कळणारे मंत्री कारभार करत आहेत. शासननिर्णयांची भाषा एका शब्दानेही बदलते हे त्यांना कळत नाही. सध्या संस्थाचालकांना वारेमाप शुल्क आकारता येते. सरकार, संस्था असे सगळे मिळून राज्यातील मराठी जनतेला फसवत आहेत. सामाजिक-राजकीय संस्थांनी, नागरिकांनी मराठी वाचवण्यासाठी कृतिकार्यक्रम हाती घ्यायला हवे.’

सुमीत म्हणाल्या, ‘सरकार कोणाचेही असो. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि भाषेविषयी अनास्थाच दिसते. विरोधकांनी त्यांच्या सत्ताकाळात इंग्रजी शाळांनाच प्रोत्साहन दिले. त्याने मुंबईतील अनेक मराठी शाळा बंद पडल्या. मराठी संस्कृती टिकवायची असेल, तर मराठी भाषा टिकणे गरजेचे आहे. विविधता देशाचे वैशिष्ट्य असून, भाषेच्या माध्यमातून होणाऱ्या सपाटीकरणाला विरोध करावा लागेल.’ ‘महाराष्ट्र साहित्य परिषद, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ अशा साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातील संस्थांनी हिंदी सक्तीला विरोध केला नाही. राज्यातील बहुतांश नेत्यांची, शासकीय अधिकाऱ्यांची मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकतात. हिंदी सक्तीविरोधात बोलायचे असेल, तर विरोधकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुलांना मराठी शाळेत शिकवावे,’ असे दीपक पवार म्हणाले.

अजित नवले, उल्हास पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. अभ्यंकर यांनी प्रास्ताविक केले, आभार मानले.