‘हिंजवडी’तील समस्या सोडविण्यात अडथळा आणल्यास गुन्हे दाखल करा -उपमुख्यमंंत्री अजित पवार यांचे आदेश

हिंजवडी परिसरातील समस्यांची पाहणी केल्यानंतर पवार यांनी आकुर्डीतील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यालयात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. ‘हिंजवडीतील विकास कामाच्या आड कोणी आले, तर समजून सांगावे. प्रत्येकजण काही तरी बोलेल ते होऊ द्यायचे नाही. एखादाच संपूर्ण काम करायचे ठरले आहे. त्यामुळे कोणी विनाकारण अडथळा आणल्यास कलम ३५३ नुसार सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हे दाखल करा.’ असे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांना पाहणीदरम्यान दिले.

‘पहिल्या पावसात हिंजवडी परिसरात विविध अडचणी निर्माण झाल्या. अभियंत्यांना त्रास सहन करावा लागला. ही बाब सरकारने गांभीर्याने घेतली. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, मेट्रो या संस्थाना विश्वासात घेऊन अडचणी सोडविल्या जात आहेत. त्याला चांगल्या प्रकारे सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे काही लोकांनी समाधान व्यक्त केले. नाइलाजाने काही ठिकाणी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. कोणाला नाराज करायचे नाही. त्रास द्यायचा नाही. परंतु, या परिसरातील वाहतुकीचे दुखणे, पावसाळी पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था कायमस्वरूपी केली जाणार आहे.’ असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

‘कोणते नवीन रस्ते केले पाहिजेत. तातडीने कोणत्या भागातील खड्डे बुजविले पाहिजेत. लोकांना त्रास होऊ नये यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे. याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. विकास आराखड्याप्रमाणे रस्ते करायचे आहेत. हिंजवडी गावठाणातील लोकांचे वेगळे मत आहे. रस्ता रुंदीकरणात ज्यांचे अधिकृत बांधकाम जात आहे, त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर), रोख स्वरूपात मोबदला देण्याची मानसिकता आहे. रस्ता अरुंद ठेवता येत नाही. त्यामुळे रस्ता पूर्ण करावा लागणार आहे. कोणालाही त्रास होऊ न देता मार्ग काढला जाईल. काहीजण ऐकत आहेत. काहीजण नाराजी व्यक्त करीत आहेत. अनेक अतिक्रमणे काढली आहेत. उर्वरित अतिक्रमणे काढण्याचे काम सुरू आहे. हे सातत्य टिकविले जाईल. हिंजवडी, माण, मारुंजी, सुस परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविला जाईल. चांगली सुरुवात झाली आहे. कारण नसताना मीठ टाकण्याचे काम कोणी करू नये’, असेही पवार म्हणाले.

‘पीएमआरडीएच्या हद्दीत २०५१ पर्यंत पिण्यासाठी किती टीएमसी पाणी पिण्यासाठी लागणार आहे. पवना, इंद्रायणी, मुळा, मुठा नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना याबाबत चर्चा झाली. कासारसाई येथील कालवा बंद झाला आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील शिक्के काढले जातील. याबाबत सोमवारी मुंबईत संबंधितांशी चर्चा केली जाईल.’ असेही त्यांनी सांगितले.

पीएमआरडीएमधील आरक्षणे विकसित करणार

पीएमआरडीएमधील शाळा, महाविद्यालये, भाजी मंडई, स्मशानभूमी, दफनभूमीची आरक्षणे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्याची सूचना केली आहे. जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, जिल्हा नियोजन समिती आणि कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून ही आरक्षणे विकसित केली जातील, असे पवार यांनी सांगितले.

पिंपरीच्या विकास आराखड्याबाबत कठोर भूमिका

पिंपरी-चिंचवड शहरात रस्ते अरुंद ठेवायचे नाहीत. रस्ते रुंद करायचे आहेत. त्यासाठी कठोर भूमिका घ्यावी लागली तरी चालेल, अशा सूचना आयुक्तांना दिल्या आहेत. विकास आराखड्यातील (डीपी) आरक्षणाबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. पुढील २५ वर्षांचा शहराचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून याबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री योग्य निर्णय घेऊ.’ असेही पवार यांनी सांगितले.

चाकण परिसरातही वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पुढील आठवड्यात चाकण परिसराची पाहणी केली जाईल. तेथील कोंडीही सोडविली जाईल.-अजित पवार, उपमुख्यमंत्री