जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ाला सामूहिक हरकती मोठय़ा प्रमाणात आल्या असून अशा हरकतींवरील सुनावणीसाठी देण्यात आलेला वेळ पाहता एकेका संस्था वा संघटनेला आराखडय़ाबाबत भूमिका मांडण्यासाठी दोनच मिनिटांचा वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे हरकती-सूचनांवरील सुनावणीच्या प्रक्रियेच्या वेळापत्रकाबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विकास आराखडय़ावरील हरकती-सूचनांची प्रक्रिया पहिल्याच दिवशी थांबवण्यात आली असून आता १९ मे पासून ही सुनावणी पुन्हा सुरू होणार आहे. मात्र, त्यासाठी देण्यात आलेला वेळ अतिशय अपुरा असल्याची तक्रार सस्टेनेबेलिटी इनिशिएटिव्स या संस्थेने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. पर्यावरणपूरक विकास या विषयात ही संस्था काम करते. संस्थेच्या अनघा परांजपे-पुरोहित यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, महापालिकेने संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार संस्थांच्या वतीने ज्या हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत त्यावरील सुनावणीसाठी चार दिवस देण्यात आले आहेत. त्यासाठी रोज दोन तासांचा वेळ आहे. एकंदर वेळेचा आणि सामूहिक हरकतींचा आढावा घेतला तर प्रत्येक संस्थेला दोनच मिनिटांचा वेळ सुनावणीसाठी मिळणार आहे. या वेळेत नियोजन समितीपुढे सर्व विषय समजावून सांगणे व त्यावर निर्णय होणे अशक्य आहे. हरकतींची सुनावणी विषयवार होणार आहे. त्यामुळे अनेक संस्थांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी रोज यावे लागणार आहे.
एकूणच वेळापत्रक पाहता हरकती-सूचनांच्या सुनावणी प्रक्रियेत खूपच घाई केली जात आहे. त्यामुळे या एकूण प्रक्रियेचे महत्त्वच कमी होत आहे. सुनावणीची कार्यवाही ज्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे ती जागाही अत्यंत अपुरी पडत असून तेथे सुनावणी न घेता ती एखाद्या प्रशस्त व सर्व नागरिकांना सोयीची होईल अशा जागी घ्यावी, अशीही मागणी संस्थेतर्फे करण्यात आली आहे.