‘रोखीचे व्यवहार करण्याकडे नागरिकांची मानसिकता अधिक असून निश्चलनीकरणामुळे या मानसिकतेत बदल होईल. ‘डिजिटल बँकिंग’ ही काळाची गरज असून त्यामुळे देशाचे २० हजार कोटी रुपये वाचू शकतात,’ असे मत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘एक्स्प्रेस अड्डा’ या कार्यक्रमात गोयल यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’तर्फे ‘एक्स्प्रेस अड्डा’ या उपक्रमाचे रविवारी आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी गोयल यांनी विविध मुद्दय़ांवर उपस्थितांशी संवाद साधला. ‘द एक्स्प्रेस ग्रुप’चे कार्यकारी संचालक अनंत गोएंका आणि ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘नॅशनल ओपिनिअन एडिटर’ वंदिता मिश्रा यांनी गोयल यांना बोलते केले. सध्या देशभरात चर्चेत असलेल्या निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावर बोलताना गोयल म्हणाले, ‘निश्चलनीकरणामुळे नागरिकांच्या मानसिकतेत बदल होईल. त्यामुळे देशाचे २० हजार कोटी रुपये वाचू शकतात. सध्या देशांत ७१ कोटी डेबिट कार्डधारक आहेत, तर २ कोटी ६० लाख क्रेडिट कार्डधारक आहेत. त्यापैकी ४५ कोटी नागरिक हे या कार्डाचा वापर फक्त एटीएममधून रोख रक्कम मिळवण्यासाठी करतात, तर ४.५ ते ५ कोटी नागरिक कार्ड वापरून सर्व व्यवहार करतात, अशी दुर्दैवी परिस्थिती आहे. रोख रकमेच्या व्यवहारात रक्कम काढणे, त्यासाठीची व्यवस्था निर्माण होणे, नोटांची छपाई, त्यांचे व्यवहार आणि तेथून त्या नोटा बँकेपर्यंत येणे अशा सर्व प्रक्रियेत प्रत्येक व्यवहारामागे ५५ ते ७० रुपये खर्च होतात. निश्चलनीकरणामुळे सर्व गैरव्यवहार लागलीच बंद होतील, अशी अपेक्षाच नाही. मात्र वेगळा विचार करण्याची आणि देशाची मानसिकता बदलण्याची ही संधी आहे.’ निश्चलनीकरणाबाबत विरोधी पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या टीकेबाबत गोयल म्हणाले, ‘‘देशातील नागरिकांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. लवकरच वस्तू व सेवा कर येणार आहे. मात्र काळ्या पैशाच्या स्वरूपात समांतर अर्थव्यवस्था कायम राहिली, तर वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी यशस्वी होऊ शकणार नाही.’’
