पुणे : आकर्षक जाहिराती करून सध्या गल्लोगल्ली भरणाऱ्या खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार कायदा आणणार असल्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, कायदा प्रत्यक्षात आलेला नसताना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून खासगी शाळांना नोंदणी बंधनकारक करण्याची चर्चा सुरू झाल्यामुळे संभ्रम आणि अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत औपचारिक शिक्षणाचा भाग नसलेले पूर्वप्राथमिक शिक्षण औपचारिक शिक्षणाच्या चौकटीत येणार आहे. राज्य सरकारकडून राज्यभरात अंगणवाड्या चालवल्या जातात. तसेच शहरी, निमशहरी भागांमध्ये खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांची संख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे. मात्र, या खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांवर सरकारच्या नियंत्रणाअभावी अवाजवी शुल्क आकारणीसह अनेक गैरप्रकार होत असल्याचे दिसून आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची पूर्वप्राथमिक स्तरापासून अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच्या नियमावलीचा मसुदा शिक्षण विभागाने राज्य सरकारला सादर केला आहे. मात्र, खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी कायदा करणे, त्याला विधिमंडळ, राज्यपालांची मान्यता घेणे अशी मोठी तांत्रिक प्रक्रिया बाकी आहे. त्याशिवाय, खासगी पूर्वप्राथमिक शाळा महिला आणि बालकल्याण, शिक्षण विभाग यांच्यापैकी कोणत्या विभागाच्या अखत्यारित घ्यायच्या याबाबतही शासन स्तरावर प्रश्न आहे. अशा स्थितीत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून पूर्वप्राथमिक शाळांना नोंदणी बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात दिली. त्यामुळे खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांचा कायदा, नियमावली, नोंदणीचा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे.
या अनुषंगाने पूर्वप्राथमिक शाळांसाठीच्या कायद्याचा मुद्दा आणखी किती काळ भिजत पडणार आहे, या शाळांसाठीचा कायदा नेमका कधी येणार, पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांची प्रवेश प्रक्रिया जवळपास संपुष्टात आली असताना नोंदणी कशी करणार, पूर्वप्राथमिक शाळांना नेमके काय नियम लागू करणार, पूर्वप्राथमिक शाळा शिक्षण विभाग आणि महिला, बालकल्याण विभाग यांच्यापैकी कोणत्या अखत्यारित असणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच नोंदणी बंधनकारक करण्याच्या चर्चेमुळे संभ्रम निर्माण होत असून, या बाबत सरकारने नेमके स्पष्टीकरण देण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.
सध्या पूर्वप्राथमिक शिक्षण महिला बालकल्याण विभागाच्या अखत्यारित आहे. ते कोणत्या विभागाकडे असावे हा नंतरचा मुद्दा आहे. मात्र, खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी कायदा असायला हवा. सध्या कायदाच अस्तित्वात नसताना पूर्वप्राथमिक शाळा नोंदणींबाबतच्या विधानांमुळे पालक, संस्थाचालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. मंत्रीच बोलत असल्याने चुकीचेही म्हणता येत नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागात नियोजनाचा, समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येते. या बाबत सरकारकडूनच स्पष्टता दिली जाणे गरजेचे आहे, असे माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी नमूद केले.
खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी सध्या काहीच धोरण, नियमावली नाही. त्यामुळे नोंदणी करायची झाल्यास ती कुठे करायची हा प्रश्नच आहे. कायद्याविना नोंदणी करायची झाल्यास सरकार केवळ संकेतस्थळाद्वारे नोंदणी करून घेऊन त्याचे शुल्क आकारणार असे वाटते. त्याने फार काही साध्य होणार नाही. एकूणच शिक्षणाबाबत कोणतीही गोष्ट व्यवस्थितपणे होताना दिसत नाही. केवळ नवनव्या घोषणा, विधाने होत असल्याने संभ्रम आणि प्रश्न निर्माण होत आहेत. अत्यंत जबाबदारीने कामकाज करण्याची गरज आहे, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी यांनी सांगितले.
