विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांतील शिक्षक भरती आणि त्यानंतर शिक्षक मान्यता हा कायमच वादात अडकणारा विषय! शिक्षकांची प्रमाणपत्रे, त्यांची पात्रता यांवरून सातत्याने वाद होत असताना आता सावधगिरीची भूमिका घेत विद्यापीठाने स्वसाक्षांकित प्रमाणपत्रे न स्वीकारण्याच्या सूचना महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. मात्र, त्याचवेळी शासनाने स्वसाक्षांकित प्रमाणपत्रे स्वीकारण्यास परवानगी दिल्यामुळे ‘आम्हालाच वेगळा नियम का,’ असा प्रश्न विद्यापीठातील शिक्षकांकडून विचारण्यात येत आहे.
एखाद्या नोकरीसाठी, कामासाठी प्रमाणपत्र सादर करताना ते अधिकारी पदावरील व्यक्तीकडून साक्षांकित करून घेणे अपेक्षित असते. जेणेकरून संबंधित यंत्रणेला आलेल्या उमेदावाराच्या पात्रतेबाबत खातरजमा होणे शक्य आहे. मात्र, महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या मान्यता प्रक्रियेमध्ये सध्या स्वसाक्षांकित कागदपत्रे स्वीकारली जात आहेत. स्वसाक्षांकित कागदपत्रे म्हणजे उमेदवारानेच कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करून त्याच्या सत्यतेची हमी घेणे. असे असतानाही पात्रतेची खोटी प्रमाणपत्रे, निकष पूर्ण करत नसतानाही नियुक्तया असे प्रकार महाविद्यालयांमध्ये घडत असल्याचे समोर आले. शिक्षकांच्या मान्यतेच्या प्रस्तावाबरोबर शैक्षणिक आर्हता, अनुभव यांच्या छायांकित प्रती या स्वसाक्षांकित असल्याचे समोर आले आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर आता मान्यतेच्या प्रस्तावाबरोबर शिक्षकांची स्वसाक्षांकित प्रमाणपत्रे स्वीकारण्यात येऊ नयेत अशा सूचना विद्यापीठाने महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. मात्र, त्याबाबत शिक्षकांमध्ये नाराजी असल्यामुळे आता पुन्हा नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाने मात्र सर्व प्रक्रियेमध्ये स्वसाक्षांकित प्रमाणपत्रे स्वीकारण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याबाबतचा शासन आदेशही आहे. असे असतानाही अधिकारी पदावरील व्यक्तीकडून कागदपत्रे साक्षांकित करून घेण्याच्या विद्यापीठाच्या नियमावर शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत एका शिक्षकांनी सांगितले, ‘प्राचार्याकडून कागदपत्रे साक्षांकित करून घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुळातच रखडलेल्या मान्यतेच्या प्रक्रियेला अधिकच वेळ लागेल. त्याचप्रमाणे हे शिक्षकांवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. स्वसाक्षांकित कागदपत्रे स्वीकारण्यासाठी शासनानेच परवानगी दिलेली असताना विद्यापीठाने विरोधी भूमिका घेतली आहे.’

medical professionals consumer court
वकिलांप्रमाणे आता डॉक्टरांनाही ग्राहक संरक्षण कायद्यातून मिळणार सूट? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं?
Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?
disability certificates, disabled persons,
‘ऑनलाइन’ सरकारी खोळंबा अन् केंद्रीय मंत्रालयाकडे बोट!
patrachal residents, Winners of MHADA 2016 draw, Await Possession , Occupancy Certificate, Delay Persists, mumbai news, mhada, mhada mumbai, patarachal, patrachal news, marathi news,
पत्राचाळीतील ३०६ विजेत्यांची घराच्या ताब्याची प्रतीक्षा लांबली, घरे तयार, पण भोगवटा प्रमाणपत्राअभावी ताबा रखडला
loksabha election 2024 Surat Lok Sabha seat uncontested BJP withdrew candidates
सरकारी पैशांचा अपव्यय ते नैराश्य; सूरत मतदारसंघातून माघार घेणाऱ्या आठ जणांनी काय कारणे दिली?
loksatta analysis university grants commission two important decisions regarding phd admissions
विश्लेषण : पीएच.डी. प्रवेशांबाबतच्या दोन निर्णयांचे महत्त्व कोणते? त्यांचे विद्यार्थ्यांना फायदे किती?
Thane, ST, bogus certificate,
ठाणे : बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे एसटी महामंडळात नोकरी
challenged to RTE new rules in High Court
पालक, विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे! ‘आरटीई’ नव्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान