पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मालमत्तांचे ‘ड्रोन’द्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. वाढीव मालमत्ता, वापरात बदल, नवीन मालमत्ता शोधण्यात येणार आहेत. यासाठी एका खासगी संस्थेची नेमणूक करण्यात आली असून, या संस्थेला ४८ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
महापालिकेचा मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असून, शहरात पाच लाख ९७ हजार ७८५ मालमत्ता आहेत. मालमत्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, अनेक जण मालमत्तांची महापालिकेच्या दप्तरी नोंद करत नसल्याचे वेळोवेळी झालेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यापूर्वी महापालिकेने २०१३ मध्ये सर्वेक्षण केले असता यामध्ये सुमारे ३५ हजार, तर २०२१ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात २१ हजार नवीन मालमत्ता आढळून आल्या होत्या. मात्र, यानंतरही शहरात नोंद नसलेल्या सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता असण्याची शक्यता महापालिकेला वाटत आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रथमच यावेळी ‘ड्रोन’द्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्ता सर्वेक्षण करणे, मालमत्तांचे सुधारित कर आकारणी करणे, मालमत्ता करविभागाच्या सर्व सेवा वार्षिक पातळीवर पुरविणे यासाठी सल्लागार व सेवा पुरवठादार निवडणे यासाठी पालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली होती.
मे स्थापत्य कन्सल्टंट इंडिया प्रा. लि. या ठेकेदाराची निविदा प्राप्त झाली आहे. या ठेकेदाराने ४८ कोटी रुपयांची निविदा सादर केली होती. मात्र, ही रक्कम जादा असल्याने पालिकेने सुधारित दर मागविले. या ठेकेदाराने ४७ कोटी ९५ लाख ७० हजार रुपयांचा दर नव्याने सादर केला. दर हे तुलनात्मकदृष्ट्या वाजवी असल्याने तसेच ठेकेदार मुदतीमध्ये काम करण्यास सक्षम असल्याने ही निविदा मान्य करण्यात आली. त्यानुसार मालमत्ता सर्वेक्षणाच्या निविदेला आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीमध्ये मंजुरी दिली आहे. या कामाची मुदत तीन वर्षांची असणार आहे. सर्वेक्षणात सापडलेल्या मालमत्तांची नोंद करून त्यांना कर कक्षेत आणले जाणार आहे.
‘ड्रोन’द्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे वाढीव मालमत्ता, वापरात बदल, नवीन मालमत्ता सापडतील. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये भर पडेल. सर्वेक्षणामध्ये मालमत्तांना क्रमांक दिले जाणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात मालमत्ता शोधण्यास मोठी मदत होईल.- नीलेश देशमुख, सहायक आयुक्त, करआकारणी व करसंकलन विभाग, पिंपरी महापालिका
