शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेश प्रक्रियेची अंमलबजावणी न झाल्यास होणाऱ्या कारवाईला मुख्याध्यापक जबाबदार असतील, अशी तंबी शिक्षण विभागाकडून शहरातील शाळांना बुधवारी देण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या नव्या वेळापत्रकानुसार १० जूनपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही शाळांना देण्यात आले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार २५ टक्के आरक्षित जागांवर दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत शिक्षण विभागाकडे वारंवार तक्रारी येत होत्या. या पाश्र्वभूमीवर विभागीय शिक्षण संचालक सुमन शिंदे यांनी शहरातील प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या बैठक घेतली. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे शाळेवर काही कारवाई करण्यात आली, तर त्याला मुख्याध्यापक जबाबदार असतील असे या बैठकीमध्ये मुख्याध्यापकांना सुनावण्यात आले. प्रवेश प्रक्रियेच्या नव्या वेळापत्रकानुसार ५ जूनला अर्ज विक्री करण्यात येणार आहे, १० जूनपर्यंत प्रवेश यादी जाहीर करण्यात येणार आहे, तर ११ जूनला प्रत्यक्ष प्रवेश देण्यात येणार आहेत. नव्या वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचनाही मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या.प्रवेश नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांना एसएमएसच्या किंवा पत्राच्या माध्यमातून कळवण्यात यावे. त्याचप्रमाणे ज्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश नाकारण्यात आला आहे, त्यांची कारणासहित यादी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे ज्या शाळांची २५ टक्के जागा भरणार नाहीत, त्या शाळांनी जवळपासच्या भागाचे सर्वेक्षण करून शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करून या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या संमतीने त्यांना आरक्षित जागांवर प्रवेश द्यायचे आहेत. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
