कचरा प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी शिवसेनेने महापालिका सभागृहाबाहेर जोरदार घोषणा देत आंदोलन केल्यामुळे सभागृहात आयोजित करण्यात आलेली उलटा-पुलटा ही सभा दहाच मिनिटांत संपवण्यात आली. शहरभर कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना गमतीच्या सभा कसल्या करता, अशी विचारणा करत शिवसैनिकांनी या वेळी सभागृहाचे रस्तेच बंद करून टाकले. महापालिका वर्धापनदिनानिमित्त या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
महापालिकेचा वर्धापनदिन शनिवारी (१५ फेब्रुवारी) साजरा होत असून त्या निमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन शुक्रवारी करण्यात आले होते. त्या अंतर्गत नगरसेवक आणि अधिकारी यांची उलटा-पुलटा ही सभाही दुपारी तीन वाजता महापालिका सभागृहात आयोजिण्यात आली होती. या सभेत नगरसेवक अधिकाऱ्यांची आणि अधिकारी नगरसेवकांची भूमिका करणार होते. सभा सुरू झाल्यानंतर लगेचच सभागृहाबाहेर शिवसेनेचे आंदोलन सुरू झाले. पक्षाचे शहरप्रमुख श्याम देशपांडे तसेच गटनेता अशोक हरणावळ यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी जोरदार घोषणा सुरू केल्यामुळे सभेच्या कामकाजात चांगलाच व्यत्यय आला. त्यानंतर शिवसैनिकांनी सभागृहाचे मार्ग बंद करून टाकले. त्यामुळे नगरसेवकांना तसेच अधिकाऱ्यांना सभागृहात जाता आले नाही. शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणे आवश्यक असताना अशा सभा कसल्या घेता अशी विचारणा करत या वेळी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी या सभेचाही निषेध केला.
शहरात कचऱ्याची मोठी समस्या असताना लोकप्रतिनिधींना आणि अधिकाऱ्यांना मनोरंजाचे कार्यक्रम कसे सुचतात, अशी विचारणा आम्ही या वेळी केली. आधी हा प्रश्न सोडवा, तत्काळ कचरा हलवा, अशाही मागण्या या वेळी केल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले. मुख्य दरवाजावर आंदोलन करत शिवसैनिकांनी कोणालाही आत जाऊ दिले नाही आणि ही उलटा-पुलटा सभा तहकूब करायला लावली.

प्लास्टिकवर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव
शिवसेनेचे आंदोलन महापालिका भवनात सुरू असतानाच प्रशासनातर्फे स्थायी समितीकडे कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने एक नवा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. थर्माकोलचे ग्लास, ताटे, प्लास्टिकचे ग्लास यांच्या विक्रीवर बंदी आणण्याचा तसेच कॅरिबॅगवर बंदी आणण्याचा हा प्रस्ताव आहे. पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरिबॅगवर बंदी आणण्याबरोबरच त्यापेक्षा अधिक जाडीच्या पिशवीची पंधरा रुपयांना एक याप्रमाणे विक्री करावी, अशी सक्ती केली जाणार आहे. विक्रेत्यांनी ही रक्कम ग्राहकाच्या बिलावर स्पष्टपणे नोंदवावी, असाही नियम केला जाणार आहे. या नियमांच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे अधिकार प्रशासनाला द्यावेत, असे स्थायी समितीला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.