महापालिका शिक्षण मंडळाचा सध्या सुरू असलेला कारभार पाहता शिक्षण मंडळ बरखास्त करून मंडळाचे सर्वाधिकार आयुक्तांकडे द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार इतर महापालिकांमधील शिक्षण मंडळे बरखास्त झाली असली, तरी पुण्याचे मंडळ मात्र बरखास्त झालेले नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
केंद्राने लागू केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (राइट टू एज्युकेशन- आरटीई) शिक्षण मंडळांचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसे आदेशही राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना दिले आहेत. मात्र, शासननिर्णयाचा अर्थ समजला नाही, असे पत्र पाठवून शिक्षण मंडळाकडून फक्त वेळकाढूपणा सुरू आहे. मंडळे बरखास्तीची कार्यवाही मुंबई वगळता अन्यत्र सुरू झालेली असताना पुणे महापालिका शिक्षण मंडळ बरखास्त का केले जात नाही, अशी विचारणा काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी केली आहे. बालगुडे यांनी या संबंधीचे पत्रही आयुक्तांना दिले असून पालिका शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी या पत्रातून केली आहे.
महाापालिका शिक्षण मंडळाचे अनेक गैरप्रकार गेल्या पंधरा दिवसांत उजेडात आले असून त्याबाबत विविध स्तरातून टीका होत आहे. शाळा सुशोभीकरणाचे साहित्य खरेदी करताना झालेला गैरव्यवहार तसेच कुंडय़ांच्या खरेदीत झालेला गैरव्यवहार, दहापट जादा दराने करण्यात आलेली कुंडय़ांची खरेदी या प्रकारांची चौकशी सुरू झाली असून ही चौकशी सुरू होत नाही तोच मंडळात झालेला जाहिरात घोटाळाही काँग्रेसने बाहेर काढला आहे. या घोटाळ्याचीही चौकशी करण्याची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच मंडळाने वह्य़ा, कंपासपेटय़ा आणि रंगपेटय़ांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली असून या खरेदीतही ४८ लाख रुपये जादा दिले जाणार आहेत. बाजारभावापेक्षा दीड ते पाचपट जादा दराने हे साहित्य खरेदी करण्यात येणार असल्यामुळे ही खरेदी प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी मंडळाने केलेली लाखो रुपये जादा देऊन केलेली फर्निचर खरेदी गाजली होती. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सहलीसाठी लाखो रुपये जादा दिल्याचेही प्रकरण उजेडात आले होते.