शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची ‘लोकसत्ता शिक्षणसंवाद’मध्ये घोषणा ‘व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेले पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या, मात्र आता केंद्रीय प्रवेश फेरीसाठी नोंदणी करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना चौथ्या प्रवेश फेरीत सामावून घेण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. त्याबाबत तंत्रशिक्षण संचालनालयाला सूचना दिल्या असून येत्या दोन दिवसांत अंतिम निर्णय होईल,’ असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता शिक्षणसंवाद’मध्ये जाहीर केले. राज्यातील शिक्षणाची धुरा वाहणाऱ्या खासगी शिक्षणसंस्था आणि शासन यांच्यात संवाद घडवून आणण्याच्यादृष्टीने अरिवा डेव्हलपर्स प्रस्तुत ‘लोकसत्ता शिक्षणसंवाद’ या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. पुण्यातील शिक्षणसंस्थांच्या प्रतिनिधींच्या प्रश्नांना तावडे यांनी मोकळेपणाने उत्तरे दिली. बांधकाम क्षेत्रात गेली पंधरा वर्षे ठसा उमटवणारे ‘अरिवा डेव्हलपर्स’ या परिषदेचे मुख्य प्रायोजक होते. बँक ऑफ महाराष्ट्र सहप्रायोजक असलेल्या आणि ‘व्हीनस ट्रेडर्स स्टेशनरी सुपरस्टोअर’ आणि ‘निराली’ प्रकाशन यांच्या सहाकार्याने झालेल्या या परिषदेत शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणातील विविध मुद्दय़ांचे मंथन झाले. प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी न झाल्यामुळे केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोंदणी होऊ शकलेली नाही, ही बाब संस्थाचालकांनी समोर आणली. त्याला उत्तर देताना तावडे म्हणाले, ‘प्रवेशासाठी पात्रतेच्या निकषांशी कोणत्याही प्रकारे तडजोड न करता नोंदणी होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचा चौथ्या फेरीत समावेश करता येईल का किंवा स्वतंत्रपणे विचार करता येईल का याची चाचपणी करण्यात येत आहे. त्याबाबत तंत्रशिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या दोन दिवसांत त्याबाबत अंतिम निर्णय होईल.’ ‘‘परराज्यातील सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे गुण आपल्या सीईटीशी समकक्ष करता येतील का याबाबतही विचार करण्यात येईल,’’ असेही तावडे या वेळी म्हणाले. ‘प्रत्येक शाळेत समुपदेशक नेमणार’ शालेय शिक्षणातील अनेक प्रश्न, गुणवत्ता यांबाबतही तावडे यांनी या परिषदेत भाष्य केले. ‘राज्यातील प्रत्येक शाळेत समुपदेशक नेमण्यात येतील. शाळेतील शिक्षकांनाच समुपदेशन करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाचा समुपदेशन विभागही आता कार्यरत झाला आहे. दहावी, बारावीत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास अभ्यासक्रम घेण्याबाबत सध्या समुपदेशन करण्यात येत आहे,’ असे तावडे यांनी या वेळी सांगितले. ‘राज्यातील सर्व जिल्हापरिषदेच्या शाळांचे रूप येत्या दोन वर्षांत बदलणार,’ असेही ते या वेळी म्हणाले. तावडे म्हणाले.. * प्रत्येक जिल्ह्य़ांत खासगी आणि शासनाच्या भागीदारीतून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. * मंजूर निधी भागिले विद्यार्थी संख्या अशा पद्धतीने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शुल्क परताव्याची रक्कम ठरवली जाते. विद्यार्थी संख्या कमी होत असताना खर्च मात्र वाढत जाणार आहे. केंद्राने कायदा केला, मात्र त्याचा भरुदड राज्य शासनाला भोगावा लागत आहे. * कनिष्ठ आणि वरिष्ठ अशा सामाईक महाविद्यालयांमुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनेक योजना लागू होत नाहीत. याबाबत राज्याला सूट देण्यात यावी यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठपुरावा केला जाईल.
