राज्यातील महापालिका शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार पुणे महापालिकेचे सध्याचे शिक्षण मंडळ त्यांचा कार्यकाल संपेपर्यंत अस्तित्वात राहील. मात्र, या मंडळाला कोणतेही निर्णय घेण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्यामुळे सध्याचे मंडळ नामधारीच असेल आणि सन २०१७ मध्ये या मंडळाची मुदत संपल्यानंतर शिक्षण मंडळाचा पूर्ण कारभार महापालिकेच्या कार्यकक्षेत येईल. तोपर्यंत मंडळाचा सर्व कारभार महापालिका आयुक्त पाहतील.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील प्राथमिक शिक्षणव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल करण्यात येत आहेत. त्यानुसार महापालिकांमधील शिक्षण मंडळांचे अस्तित्व संपवण्यात आले असून प्राथमिक शिक्षणाचे जुने सर्व कायदेही रद्द करण्यात आले आहेत. शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. मात्र, मंडळांचे सध्याचे जे सदस्य आहेत त्यांच्या कार्यकाळाबाबत तसेच त्यांना असलेल्या अधिकारांबाबत संदिग्धता निर्माण झाली होती. सदस्यांनी आर्थिक स्वरूपाचे निर्णय घ्यावेत वा घेऊ नयेत तसेच अन्य धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार सदस्यांकडे आहे अथवा कसे असे प्रश्न निर्माण झाले होते. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सध्याचे जे मंडळांचे सदस्य आहेत त्यांना त्यांचा कार्यकाल पूर्ण करता येणार आहे. या सदस्यांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर त्या त्या मंडळाचा पूर्ण कारभार महापालिकेकडे येईल.
शासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार शिक्षण मंडळाची सर्व स्थावर व जंगम मालमत्ता तसेच मंडळातील कर्मचारी महापालिकेकडे वर्ग होतील. महापालिका सेवेचे सर्व नियम शिक्षण मंडळातील कर्मचाऱ्यांना लागू होतील. तसेच मंडळाचा सर्व कारभार यापुढे महापालिका आयुक्तांमार्फत केला जाईल. मंडळासाठी लागणारी विविध वस्तूंची व अन्य खरेदी तसेच त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवणे वगैरे सर्व कामे महापालिका प्रशासनामार्फत केली जातील. शिक्षण मंडळाचे अंदाजपत्रकही महापालिका आयुक्त तयार करतील आणि हे अंदाजपत्रक ते स्थायी समितीला मंजुरीसाठी सादर करतील. यापूर्वी शिक्षण मंडळाकडून अंदाजपत्रक तयार केले जात असे.
पुणे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची सत्ता असून शिक्षण मंडळाचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे तर उपाध्यक्षपद काँग्रेसकडे असा करार या दोन्ही पक्षांमध्ये झाला होता. अन्य पक्षांचेही सदस्य मंडळावर नियुक्त झाले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार हे सदस्य त्यांचा कार्यकाल पूर्ण करतील व त्यानंतर मंडळाचा पूर्ण कारभार महापालिकेकडे येईल.