सर्वोच्च न्यायालयात १४ फेब्रवारीपासून शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रेसंबंधी नियमित सुनावणी पार पडणार आहे. तर, निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षचिन्ह आणि नावाबाबत निर्णय राखून ठेवला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनीही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आयोगाने निकाल देऊ नये, असं मतं व्यक्त केलं आहे. यावर आता कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी निवडणूक आयोग निकाल देऊ शकते का? असं विचारलं असता असीम सरोदेंनी सांगितलं, “निवडणूक आयोगासमोर सुनावणीस हजर होतो. आयोगाला याची कल्पना आली आहे की, एखादा बेकायदेशीर निर्णय देणं, त्यांच्या स्वायत्त संस्थेला घातक ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयही त्यावर ताशेरे ओढू शकते.”
हेही वाचा : “…तर कसबा आणि चिंचवडची पोट निवडणूक रद्द होऊ शकते”; कायदेतज्ज्ञांचं मोठं विधान
“निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला गेलेला तडा आणखी मोठा होऊ शकतो. त्यामुळे निवडणूक आयोग कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे आपला निर्णय पुढं ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट बघून आयोग निर्णय देण्याची शक्यता आहे,” असेही असीम सरोदेंनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा : “उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीतून बाहेर पडणार होते, पण…”, दीपक केसरकरांचा मोठा गौप्यस्फोट
“…म्हणून पक्ष कोणाचा ठरवणं संयुक्तिक ठरणार नाही”
शिवसेना पक्षचिन्ह आणि नावाच्या निर्णयासाठी आमदार, खासदारांचं बहुमत हा निकष असू शकतो का? हे विचारलं असता सरोदेंनी म्हटलं, “मूळ पक्ष कोणाच्या नावाने नोंद आहे, तेथील सदस्य कोणाच्या बाजूनं आहे, हा महत्वाचा निकष ठरू शकतो. मूळ पक्ष हा शिवसेना म्हणून नोंद झाला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंच्या नावाची नोंदणी आयोगाकडे आहे. त्यामुळे शिंदे गटाकडून करण्यात येत असलेला दावा कमकुवत आहे. केवळ आमदार आणि खासदारांच्या संख्येच्या आधारे अथवा इतक्या मतदारांचा पाठिंबा आहे; म्हणून पक्ष कोणाचा ठरवणं संयुक्तिक ठरणार नाही,” असं स्पष्टीकरण असीम सरोदेंनी दिलं आहे.
