राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळ निवडणुका पुढील सहा महिन्यांसाठी (२३ ऑक्टोबर) पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील ३०६ पैकी २७७ बाजार समित्यांवर विद्यमान संचालक मंडळ कारभार पाहणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील संचालक मंडळाच्या निवडणुका नियत झाल्या आहेत. ज्या प्रकरणी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत, अशा बाजार समित्या वगळून अन्य बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. करोना संसर्गामुळे लावण्यात आलेल्या संचारबंदी प्रक्रियेत निवडणुका घेणे उचित ठरणार नसल्याने बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक किं वा अशासकीय प्रशासक मंडळ कार्यरत आहेत. त्या प्रशासक किं वा अशासकीय प्रशासक मंडळालाही २३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, बाजार समित्यांच्या निवडणुकीकरिता ग्रामपंचायत सदस्य आणि कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांमधून निवडून आलेले सदस्य मतदार आहेत. अशा राज्यातील बाजार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत करोनाचा संसर्ग वाढत असल्याच्या कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतरच बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेणे योग्य ठरणार असेही आदेशात म्हटले आहे. धोरणात्मक निर्णयाला मनाई ज्या बाजार समित्यांची संचालक मंडळे कार्यरत आहेत, मात्र मुदतवाढीच्या कालावधीत ज्या संचालक मंडळाची मुदत संपणार आहे. अशा संचालक मंडळाविरुद्ध अनियमिततेबाबत तक्रारी आहेत, अशा तक्रारीनुसार प्रत्यक्ष चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, अशी संचालक मंडळे वगळून इतर संचालक मंडळाना निवडणुका पुढे ढकलण्यास मुदतवाढ देत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. अशा संचालक मंडळांना त्यांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच्या पुढील लगतच्या दिनांकापासून, मुदतवाढ मिळाल्याच्या दिनांकापर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. के वळ अंतरिम व्यवस्था म्हणून काम पाहता येणार आहे.
