पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (बार्टी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण (महाज्योती) संस्था, या संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये अनियमितता झाल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. मात्र, या तक्रारींची दखल या संस्थांकडून घेण्यात आलेली नाही, ही मोठी गंभीर बाब आहे. या तक्रारींची चौकशी करून त्याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करावा, असा आदेश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला आहे.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या समाजातील विविध घटकांतील विद्यार्थ्यांना या संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठीच्या निधीमध्ये अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. मात्र, त्याची दखल घेण्यात न आल्याने आयोगाकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. या तक्रारींची दखल घेऊन आयोगाचे उपायुक्त मेश्राम यांनी शुक्रवारी पुण्यात तक्रारी असलेल्या या संस्थांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जनसुनावणी घेतली.
जनसुनावणीमध्ये झालेल्या निर्णयाची माहिती मेश्राम यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. मेश्राम म्हणाले, ‘जनसुनावणीसाठी उपस्थित अधिकाऱ्यांना तक्रारींबाबत योग्य खुलासा करता आला नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. जनसुनावणीमध्ये बँकिंग सोल्युशन (बीएस) एज्युकेशन संस्थेबाबत विविध माध्यमांतून करण्यात आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला सखोल चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल आयोगाकडे द्यावा, असा आदेश दिला आहे. या अहवालानुसार संबंधित संस्थेवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.’
‘मुख्यमंत्री फडणवीस संवेदनशील’
‘देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २०२४ ला ओबीसींचे पृथक्करण झाले. त्यांची संवेदनशीलता आणि न्याय देण्याची तळमळ दिसून येत आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच सारथी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. फडणवीस संवेदनशील आहेत. त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा,’ असे धर्मपाल मेश्राम यांनी, मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
नगरविकास विभागाला ‘कारणे दाखवा’
‘पुणे जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेमध्ये परिवर्तन होत असताना नगरविकास विभागाने सफाई कर्मचारी या पदाचा आकृतिबंधात समावेश केलेला नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी, त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय लाभापासून वंचित राहावे लागले. याबाबत आयोगाने गंभीर दखल घेऊन नगरविकास विभागाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. तातडीने या पदांचा आकृतिबंधात समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे,’ असेही धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले.
